पणजी: राज्यातील गावडा, कुणबी, वेळीप या आदिवासी समाजाला विधानसभा निवडणुकीत राजकीय आरक्षण देण्याची तरतूद असलेले विधेयक लोकसभेत मंजूर होण्यासाठी आता लोकसभेच्या पुढील अधिवेशनाची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.

लोकसभेच्या आज संपलेल्या अधिवेशनातच ते विधेयक मंजूर होईल, असे भाजप नेत्यांना वाटत होते. मात्र, आज लोकसभा बेमुदत काळासाठी तहकूब केली, तेव्हा ते विधेयक सादर झाले, याच स्थितीत होते. लोकसभेनंतर ते राज्यसभेत मंजूर करावे लागणार आहे. राष्‍ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची त्याला मंजुरी मिळावी लागणार आहे.

आदिवासींना लोकसंख्येच्या तुलनेत ४० सदस्यीय विधानसभेत १० टक्के जागा म्हणजे चार मतदारसंघ आरक्षित करावेत, अशी मागणी आहे. त्यासाठी ‘मिशन पॉलिटीकल रिझर्वेशन’ या बॅनरखाली आंदोलनही केले होते. विधानसभेवर मोर्चा काढण्यात आला. याची दखल घेत सरकारने सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ दिल्लीला नेले. गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेऊन आश्वासनही मिळविले. त्यानंतर लोकसभा निवडणुकीआधी असे विधेयक सादर करण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळात निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानंतर आता लोकसभेत हे विधेयक सादर करण्यात आले आहे.

खासदार विरियातो फर्नांडिस यांनी हा विषय लावून धरला आहे. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष तथा राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे हेही या विषयावर संसदेत बोलले आहेत. सत्ताधारी आणि विरोधक यांचे या विषयावर एकमत असल्याने विधेयक मंजूर होऊन एव्हाना विषय मार्गी लागणे अपेक्षित होते. आता तरी या विषयाला गती मिळेल अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यापलीकडे काहीही करता येत नाही, असे गोविंद शिरोडकर म्हणाले.

दक्षिण गोव्याचे खासदार विरियातो फर्नांडिस म्हणाले, हे विधेयक आज मंजूर होऊन राज्यसभेत जाईल, असे वाटत होते. तशी आम्हाला अपेक्षाही होती. ते विधेयक आज मंजूर होऊ शकले नाही, ही निश्चितच दुःखाची गोष्ट आहे. आज जागतिक आदिवासी दिवस होता. त्यानिमित्ताने तरी आदिवासी बांधवांना सुखद भेट देण्यासाठी हे विधेयक मंजूर केले जाईल, असे वाटत होते.

लोकसभेच्या आजच्या कामकाजात या विधेयकाचा उल्लेखही होता. काही कारणास्तव चर्चा, मतदानासाठी ते विधेयक आले नाही ही वस्तुस्थिती आहे. आता लोकसभेच्या पुढील अधिवेशनातच त्यावर चर्चा, मतदान होऊ शकणार आहे.

कोणाला किती अगत्य, हे कळले!

या आंदोलनातील एक नेते गोविंद शिरोडकर म्हणाले, हे विधेयक मंजूर करण्यासाठी किती व कोणाला अगत्य आहे, हे दिसून आले आहे. आम्हाला हे विधेयक मंजूर होईल, अशी अपेक्षा होती. कारण २०२७ च्या विधानसभा निवडणुकीत हे आरक्षण लागू करणार, तर विधानसभा मतदारसंघ फेररचनेसाठी कालावधी द्यावा लागेल. यासाठी विधेयक याच अधिवेशनात लोकसभेत आणि लगेच राज्यसभेतही मंजूर होणे गरजेचे होते.