पणजी: आगामी गोवा विधानसभा निवडणुकीत अनुसूचित जमातींसाठी (एसटी) राजकीय आरक्षण लागू करण्यासाठी आवश्यक असलेली सर्व कामे राज्य सरकारने पूर्ण केली आहेत. आता हा विषय निवडणूक आयोगाकडे असल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आज स्पष्ट केले.

आरक्षणासंदर्भात अनिश्‍चिततेचे वातावरण निर्माण झाले असताना आता निवडणूक आयोगाच्या हालचालींकडे लक्ष लागून राहिले आहे. एसटी समाजाच्या नेत्यांनी बुधवारी मुख्य निवडणूक अधिकारी यांची भेट घेऊन आरक्षणासंदर्भातील प्रलंबित वैधानिक प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्याची मागणी केली होती. तसेच, ही प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करण्यासाठी सरकारला अल्टिमेटमही दिला होता.

या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी आज सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. त्‍यामुळे आगामी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी एसटी राजकीय आरक्षणाचा निर्णय न झाल्यास त्याची जबाबदारी निवडणूक आयोगावर येणार का, असा प्रश्‍‍न निर्माण झाला आहे. विधानसभा निवडणुकीत अनुसूचित जमातीला (एसटी) राजकीय आरक्षण देण्‍यास विलंब होत असल्‍याचे मंत्री तवडकर व आमदार गावडे यांनी मान्‍य केले.

पण, येत्‍या विधानसभा निवडणुकीपर्यंत सरकार एसटींना आरक्षण मिळवून देईल, असा विश्‍‍वासही त्‍यांनी व्‍यक्त केला. राज्‍यातील आदिवासी समाज गेल्‍या २३ वर्षांपासून हक्कांसाठी रस्‍त्‍यावर उतरत आहे. रस्‍त्‍यावर आल्‍याशिवाय या समाजाला काहीच मिळत नाही, असे गोविंद गावडे म्हणाले.

एसटी समाजाला आरक्षण देण्‍याची प्रक्रिया सरकार पातळीवरून संथगतीने सुरू होती. त्‍यामुळेच मुख्‍यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आपले विशेष कार्याधिकारी (ओएसडी) उपेंद्र जोशी यांनाही या प्रक्रियेवर लक्ष ठेवण्‍याच्‍या सूचना केल्‍या आहेत.

- रमेश तवडकर, मंत्री