सासष्टी: २०२७ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी राजकीय आरक्षणाची प्रक्रिया पूर्ण करा; अन्यथा लोकशाही मार्गाने तीव्र विरोधाला सामोरे जावे लागेल, असा इशारा गोव्यातील अनुसूचित जमातींच्या समुदायाने भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकारला दिला आहे. चार विधानसभा मतदारसंघांतील राजकीय आरक्षणाची संपूर्ण प्रक्रिया २०२७ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी पूर्ण करावी. या प्रक्रियेत आणखी विलंब झाल्यास सरकारविरोधात राज्यव्यापी लोकशाही आंदोलन छेडले जाईल, असा इशाराही समुदायाने दिला आहे.

बाळ्ळी, केपे येथे आयोजित जनजागृती सभेत हा इशारा देण्यात आला. या सभेला बाळ्ळी-अडणे पंचायतीतील सुमारे १५० नागरिक, अनुसूचित जमातींचे नेते आणि गोव्याच्या (Goa) विविध भागांतील प्रतिनिधी उपस्थित होते. या बैठकीत दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेले घटनात्मक अधिकार, आदिवासी कल्याण, सरकारी नोकऱ्यांतील रिक्त पदे, वनहक्क, शेतीवर आधारित उपजीविका आणि ग्रामीण भागांतील अपुऱ्या पायाभूत सुविधा यांसारख्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली.

आमचे अधिकार पुन्हा नाकारू नका. आदिवासी तरुण लक्ष ठेवून आहेत,असे ‘आमी गोयचे राखणदार’चे अध्यक्ष रामा काणकोणकर म्हणाले. अनुसूचित जमातींचा समुदाय अनेक दशकांपासून राजकीय प्रतिनिधित्वासाठी लढा देत आहे. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वीही ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याची मागणी वारंवार करण्यात आली होती.

काणकोणकर म्हणाले, २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी आम्ही संपूर्ण गोव्यात १३० हून अधिक जनजागृती सभा घेतल्या होत्या. या सभांच्या माध्यमातून लोकांना त्यांच्या घटनात्मक अधिकारांविषयी आणि राजकीय प्रतिनिधित्व नाकारले गेल्याच्या वस्तुस्थितीविषयी माहिती देण्यात आली.