Goa Shack policy : पणजी, तीन वर्षांसाठी सरकारने जारी केलेल्या शॅक धोरणात अनुभवाच्या आधारे शॅकच्या वितरण वर्गीकरणाविरोधात काही इच्छुक शॅक अर्जदारांनी याचिका सादर केली होती.

या याचिकेवरील सुनावणी होईपर्यंत अनुभवानुसार शॅक वितरणाला अंतरिम स्थगिती द्यावी, ही विनंती मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने आज फेटाळली.

त्यामुळे शॅक वितरणातील संभाव्य अडथळाही दूर झाला आहे. यामुळे नव्या धोरणानुसार १० टक्के नव्या तथा अनुभव नसलेल्या अर्जदारांनाही शॅक व्यवसायाची संधी मिळणार आहे.

गोवा खंडपीठाने शीतल परब व इतर चौघांनी सादर केलेल्या याचिकेत अंतरिम स्थगिती फेटाळली असली तरी ही याचिका कामकाजात दाखल करून घेऊन ती अंतिम सुनावणीसाठी तहकूब केली आहे. सप्टेंबर २०२३ मध्ये जारी केलेल्या शॅक धोरणात दुरुस्ती झाली आहे.

या दुरुस्तीमुळे खंडपीठाने या शॅक धोरणासंदर्भातील याचिकेवर १८ ऑक्टोबर २०१९ रोजी दिलेल्या निवाड्याचा सध्याच्या शॅक वितरणावर काही परिणाम होण्याची शक्यता दिसत नाही. सरकारने हे धोरण काही विशिष्ट जनहित समोर ठेवून केले आहे, त्यामुळे याक्षणी तिला स्थगिती देणे योग्य होणार नाही, असे निरीक्षण याचिकादारांची विनंती फेटाळताना नोंदवले आहे.

सरकारने लागू केलेले शॅक धोरण अन्यायकारक असल्याचा दावा याचिकादारांनी केला आहे. या धोरणात अनुभवानुसार शॅक वितरण वर्गीकरण करण्यात आले आहे. ही वर्गीकरण पद्धत रद्द करून सरसकट लॉटरी पद्धतीने शॅक वितरणाचे निर्देश खंडपीठाने द्यावेत, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे.

१० टक्के शॅक अनुभव नसलेल्यांना, १० टक्के शॅक १ ते ४ वर्षाचा अनुभव असलेल्यांना तर ८० टक्के शॅक ५ वर्षे व त्यावरील अनुभव असलेल्यांना असे वर्गीकरण केले आहे. या त्रिस्तरीय वर्गीकरणामुळे दोन अर्जदार दुसऱ्या वर्गीकरणात तर तीन अर्जदारांचा पहिल्या वर्गीकरणात समावेश होतो.

नव्यांना ही संधीच : एजी पांगम

शॅक वितरणामध्ये अनुभवाचा निकष लावण्यात येऊ नये, ही याचिकादारांची प्रमुख मागणी आहे. यापूर्वी २०१९ - २३ या चार वर्षासाठी शॅकचे वितरण दोन वर्गीकरणात केले जात होते. १० टक्के शॅक ३ वर्षापर्यंतचा अनुभव असलेल्यांना तर ९० टक्के ४ वर्षे व त्यावरील अनुभव असलेल्यांना वितरित करण्यात आले होते.

त्यामुळे अनुभव नसलेल्या अर्जदारांना शॅक मिळण्याची संधी कमी होती. मात्र, या नव्या धोरणानुसार अनुभव नसलेल्यांना १० टक्के शॅक राखीव आहेत. या शॅक व्यवसायात येणाऱ्या नव्यांना ही संधी आहे. त्यामुळे शॅक धोरणात क्लॉज ९ ही अर्जदारांच्या हितासाठीच आहे, अशी बाजू ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी