सुशांत कुंकळयेकर
गोव्यात 37 व्या राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेचे आयोजन करून राज्यात क्रीडा संस्कृतीचा प्रसार करण्याच्या गोष्टी सरकार करत आहे.
मात्र तरी प्राथमिक स्तरावर ज्या ठिकाणी विद्यार्थ्यांमध्ये क्रीडाप्रेमाचे बीज रोवले जाऊ शकते त्या प्राथमिक शाळांत क्रीडा सुविधा उपलब्ध करून देण्यास सरकार पूर्णत: अपयशी ठरले आहे. गोवा सरकारच्या प्राथमिक शाळांपैकी 40 टक्के शाळांना स्वत:चे मैदानच नसल्याची माहिती पुढे आली आहे.
गोवा सरकारच्या स्वत:च्या मालकीच्या 712 प्राथमिक शाळा आहेत. मात्र, त्यातील तब्बल 285 शाळांना मैदानच नसल्याची माहिती पुढे आली आहे.
मागच्या विधानसभा अधिवेशनात दिलेल्या उत्तरांतून ही माहिती पुढे आली आहे. राज्यातील २३ सरकारी प्राथमिक शाळांना स्वत:च्या इमारती नसल्याने त्या भाड्याच्या खोलीत चालू असल्याचीही माहिती पुढे आली आहे.
प्राथमिक स्तरावरील विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी क्रीडा आणि सांस्कृतिक उत्कर्षासाठी सुविधा प्राप्त करून देेणे ही नव्या शैक्षणिक धाेरणाप्रमाणे सरकारची जबाबदारी आहे. मात्र, सरकार त्यात बऱ्याच प्रमाणात अपयशी ठरल्याचे या आकडेवारीवरून उघड झाले आहे.
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांचे ज्या तालुक्यात वास्तव्य आहे, त्या डिचोली तालुक्यातील स्थिती सर्वांत जास्त विदारक असून या तालुक्यातील ७० शाळांना स्वत:ची मैदाने नाहीत. त्यापाठोपाठ सत्तरी तालुक्याचा क्रमांक लागतो.
या तालुक्यात 68 शाळा मैदानांविना आहेत. सांगे तालुका तिसऱ्या क्रमांकावर असून तेथे 50 शाळांना स्वत:ची मैदाने नाहीत. सासष्टीत 27, तर केपे तालुक्यात 26 शाळा मैदानाशिवाय आहेत. धारबांदोडा तालुक्यात 18, तर मुरगावात 12 शाळांना मैदाने नाहीत. या पार्श्वभूमीवर बार्देश आणि फोंडा या दोन तालुक्यात सर्वांत चांगली स्थिती आहे.
भाड्याच्या जागेतही शाळा
प्राथमिक शिक्षण हा मुलांच्या शिक्षणाचा सर्वांत महत्त्वाचा भाग असून याच काळात मुलांच्या भविष्याचा पाया रचला जातो. त्यामुळे या स्तरावरील शिक्षणाला सर्वांत अधिक महत्त्व देण्याची गरज असते.
शिक्षणाबरोबरच क्रीडा आणि इतर सांस्कृतिक क्षेत्रात मुलांना याच वयात योग्यरित्या घडवता येते. मात्र, गोव्यातील स्थिती पाहिल्यास ज्या गंभीरतेने प्राथमिक शिक्षणाकडे लक्ष द्यायला पाहिजे त्या गंभीरतेने सरकार लक्ष देत नाही असे म्हणावेसे वाटते.
कित्येक सरकारी शाळा दोन वर्गांच्या आणि एक शिक्षकी आहेत. अशी परिस्थिती असताना या शाळांसाठी मैदानाची सोय नसणे ही कल्पनाच न केलेली बरी. यावर सरकारने गंभीरतेने विचार करण्याची गरज आहे.
- डॉ. संजय देसाई, दामोदर महाविद्यालयातील व्याख्याते
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.