पणजी: धारबांदोडा येथील संजीवनी सहकारी साखर (Sanjivani Sugar Factory ) कारखान्याच्या सुमारे 14 लाख चौरस मीटर जमिनीपैकी 2 लाख चौ. मी. जमीन नॅशनल फॉरेन्सिक सायन्स विद्यापीठाला (NFSU) देण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत (CM Pramod Sawant) यांनी विधानसभेत (Assembly) दिली होती. मात्र, त्यासाठी प्रत्यक्षात 4 लाख चौ.मी. जमीन देण्यात आली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची (Farmers) अक्षरश: दिशाभूल व फसवणूक केली आहे. या जमिनीसंदर्भात सरकारची भूमिका स्पष्ट नाही, असा आरोप विविध विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी केला आहे.

विधानसभेत अशाप्रकारे खोटी माहिती देण्याचे प्रकार घडल्यास या माहितीवर कोणीही विश्‍वास ठेवणार नाही. त्यामुळे सभागृहाच्या पावित्र्याला धोका पोहचू शकतो. मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या या माहितीमुळे सभागृहाचे अवमूल्यन झाले आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचा सरकारवर असलेला उरला सुरला विश्‍वासही आता राहणार नाही. सरकारचा कारभार पारदर्शक नसल्याचे या प्रकाराने उघड झाल्याच्या प्रतिक्रिया लोकांमधून उमटू लागल्या आहेत.

भाजप सरकार शेतकऱ्यांना वारंवार खोटी आश्‍वासने देत असल्याचा आरोप सांगेचे आमदार प्रसाद गावकर, तसेच कॉंग्रेसचे आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स यांनीही केला आहे. या कारखान्यासंदर्भातील लक्ष्यवेधी सूचना कामकाजात दाखल करून घेण्यासाठी मगोपचे आमदार सुदिन ढवळीकर आणि मी सभापतींसमोरील हौद्यात ठाण मांडून बसल्याने सरकारला ती कामकाजात दाखल करून घ्यावी लागली. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी या सूचनेला उत्तर देताना ‘एनएफएसयू’ला संजीवनी कारखान्याच्या जमिनीपैकी सुमारे 2 लाख चौ.मी. जमीन दिल्याचे विधानसभेत 19 ऑक्टोबरला सांगितले होते. मात्र, त्याच दिवशी दक्षिण गोव्याच्या उपजिल्‍हाधिकाऱ्यांनी 4 लाख चौ.मी. जागा ‘एनएफएसयू’च्या ताब्यात देण्याचे पत्र कृषी खात्याला पाठविले. अशा प्रकारांमुळे शेतकऱ्यांचा सरकारवरील विश्‍वास उडत चालला आहे, असे गावकर म्हणाले.

कारखान्याच्या समितीची गेली 3-4 वर्षे सर्वसाधारण सभाही झालेली नाही. सरकारने स्वतःच निर्णय घेऊन ही जमीन ‘एनएफएसयू’ला दिली. ही जमीन ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया अजून सुरूच व्हायची आहे. त्यापूर्वीच त्याची पायाभरणी करून सरकार मोकळे झाले आहे. काही दिवसांनी येथील जमीन कारखाना उभा राहण्यापूर्वीच गायब होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असे आमदार प्रसाद गावकर म्हणाले.

ऊस उत्पादकांवर नकारात्मक परिणाम

संजीवनी साखर कारखाना बंद होणार नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी ठोस आश्‍वासन दिले असले, तरी ताब्यात घेतलेल्या या जमिनीच्या फसवाफसवीनंतर ऊस उत्पादकांवर त्याचा नकारात्मक परिणाम होऊ लागला आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी ऊस लागवड करणे बंद केले आहे. ऊस लागवड नुकसान भरपाईपोटी सरकारकडून आर्थिक साहाय्य देण्याबाबतही विलंब होत असल्याने शेतकऱ्यांचा सरकारवरील विश्‍वास उडाला आहे, असे मत आमदार गावकर यांनी व्यक्त केले.

संजीवनी साखर कारखाना हा भाऊसाहेबांचे आणि मगो पक्षाचे स्वप्न आहे. शेतकऱ्यांचे कल्याण आणि विकास हा त्या मागचा उद्देश आहे. सरकारच्या या कृतीच्या विरोधात मगो पक्ष असून शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी आंदोलनही करेल.

- सुदिन ढवळीकर, आमदार मगो पक्ष

हे प्रकरण म्हणजे सभागृहाचे अवमूल्यन असून यावरून सभागृहाची नैतिकता ढासळत आहे हे स्पष्ट आहे. सरकार सभागृहामध्ये वेगळी चर्चा करते आणि प्रत्यक्षात वेगळे वागत आहे. हा मोठा जमीन घोटाळा असून सरकार पुन्हा पुन्हा आपला खोटारडेपणा सिद्ध करत आहे.

- विजय सरदेसाई, आमदार, गोवा फॉरवर्ड पक्ष

मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात ज्या दिवशी या जमिनीच्या संदर्भात माहिती दिली, त्याच दिवशी संध्याकाळी जमिनीच्या एकूण व्यवहारांमध्ये बदल करून २ लाख चौ. मी. ऐवजी 4 लाख चौ. मी. जमीन ताब्यात घेतली. हा सरकार मान्य अन्याय असून शेतकऱ्यांच्या हक्कावर गदा आणणारा आहे. सरकारच्या कृती आणि कथनीमध्ये अंतर आहे हे यावरून स्पष्ट होते.

- आलेक्स रेजिनाल्ड, आमदार, काँग्रेस