कुंपणानेच जर शेत खाल्ले तर सांगावे कुणास? असे म्हटले जाते याची प्रचिती अनेकदा येते. सासष्टीची जीवनवाहिनी म्हणून ओळखली जाणारी साळ नदी स्वच्छ करण्यासाठी सरकार योग्य ती पावले उचलणार असे आश्वासन भाजप सरकारने दिले होते व त्यासाठी कामही सुरू झाले आहे.

मात्र, एका बाजूने सरकार साळ नदी स्वच्छ करण्यासाठी करोडो रुपये खर्च करण्याची योजना आखत आहे आणि दुसऱ्या बाजूने मडगाव शहरातील मलनिस्सारण प्रकल्पात गोळा केलेला मल व सांडपाणी साळ नदीत सोडून साळ नदीचा गळा घोटत आहे.

पर्यावरणमंत्री हे सगळे उघड्या डोळ्यांनी बघत आहेत व पुन्हा पुन्हा दामबाब नगरीत येणारे आपले मुख्यमंत्री, भाजपावासी झालेले दिगंबरबाब, सगळ्या जगाचा भार घेणारे युरीबाब, म्हादईसाठी आवाज करणारे विजयबाब सगळे सासष्टीचे म्हालगडे हे सगळे उघड्या डोळ्यांनी बघत आहेत.

सासष्टीकर ही साळ आपली आई म्हणतात आणि गप्प बसतात. दोतोर, केंद्र सरकारने जो साडेचारशे कोटी रुपयांचा निधी दिली आहे, त्यातील एक - दोन कोटी खर्च करा व साळ नदी वाचवा असा सल्ला आता गुरुजन मुख्यमंत्र्यांना द्यायला लागले आहेत. पाहूया आता तरी काब्राल व दोतोर प्रमोद जागे होतात की नाही?

वीज बिलाचा ‘शॉक’

एखाद्याला 57 लाखांची लॉटरी लागल्याची बातमी ऐकण्यात आली असेल... पण घरगुती विजेचे बिल 57 लाख रुपये आले म्हणजे केवढा मोठा ‘शॉक’ लागतो याचा अनुभव मांद्रे येथील केशव मांद्रेकर यांना आलाय. बिच्चारे... बिल हाती पडल्यापासून 57 लाखांच्या आकड्यांच्याच विचारात आहेत.

मांद्रेकरांनी एवढी मोठी रक्कम कधी बघितली पण नाही... त्यामुळे त्यांची काय हालत झाली असेल हे त्यांनाच ठाऊक... अखेर आपली चूक लक्षात आल्यानंतर वीज खात्याने केशव मांद्रेकरांना 538 रुपयांचे नवे बिल पाठविले म्हणे..

पण विषय असा आहे की, 538 आणि 57 लाखांचा फरक संबंधित बिल तयार करणाऱ्या कर्मचाऱ्याला कसा कळला नसेल? की तोही कुठल्या तरी घरगुती ‘शॉक’मध्ये असावा? म्हणून तर शेकडोची रक्कम लाखांत पोचली, अशी चर्चा आता मांद्रे परिसरात रंगू लागली आहे.

चाणाक्ष रवी...

प्रशासन कसे हाकावे हे रवी नाईक यांच्याकडून शिकावे. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, गृहमंत्री, खासदार आणि बरीच पदे भूषविलेले रवी नाईक यांची चाणाक्षगिरी सर्वांना माहीत आहे. आता हेच पाहा. नागरी पुरवठा खाते रवींच्या ताब्यात आल्यापासून बरेच बदल होत आहेत.

मागच्या काळात या खात्याने डाळ कुजवली, तर साखर विरघळवली. करोडो रुपयांचा घपला केला, पण अजूनही हे लोक शहाणे झालेले नाहीत. दोन दिवसांपूर्वी केपेतील एका गोदामात दीडशेपेक्षा जास्त तांदळाच्या पिशव्या सापडल्या.

नागरी पुरवठा खात्यात कोणत्या प्रकारचा भ्रष्टाचार चालतो हे आता शेंबडे पोरही सांगू शकेल, अशी स्थिती आहे, पण रवींनी खात्यातील ही गळती रोखण्यासाठी दोन चौकशी पथके तयार केली आणि पहिल्याच प्रयत्नात केपेत दोन सरकारी कर्मचारी सापडले.

दीडशे पोती जादा झालीच कशी... आहे का उत्तर..! शेवटी झाले निलंबन. यालाच म्हणतात चाणाक्षगिरी... आणि ती कुणाची माहितेय का तुम्हाला..!

जॅक सिक्वेरांचा पुळका

मोपा विमानतळाला कोणाचेही नाव द्या, पण त्या नामकरण मागणीमुळे काही मंडळींना डॉ. जॅक द सिक्वेरा यांचा उदो उदो करण्याची संधी मात्र अवश्य मिळाली. गोवा वेगळा नेमका का राहू शकला व त्यामुळे त्याने नेमके काय साध्य केले याची इतिहास अवश्य नोंद घेईल, पण मोपाला जॅक सिक्वेरा यांचे नाव देण्याची आता मागणी करणाऱ्यातील काहीजण बरीच वर्षे सत्तेत होते.

सार्दिनसारखे तर मुख्यमंत्रीही होते, पण त्यावेळी त्यांना त्यांची आठवण झाली नाही की त्यांच्यासाठी काही करावेसे वाटले नाही. आता ते वाटण्यामागे आगामी लोकसभा निवडणूक तर नाही ना अशी चर्चा आता सुरू झाली आहे.

विधवांच्या सन्मानाची नोंदच नाही!

गोव्यात विधवांना सन्मान मिळावा यासाठी काही पंचायतींनी ठराव संमत केले. अनेक समाजसेवी संस्था व पुरोगामी विचारांच्या नागरिकांनी व खास करून महिलांनी या चळवळीला पाठिंबा दिला.

विद्यमान विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी मागील विधानसभा अधिवेशनात याच मुद्यावर लक्षवेधी सूचना मांडून सरकारने विधवा महिलांप्रती करण्यात येणाऱ्या भेदभावाच्या प्रथेविरुद्ध जनजागृती करावी व गरज पडल्यास कायदा आणावा अशी मागणी केली होती.

सभापतींनी या लक्षवेधी सूचनेचे शून्य प्रहरात रूपांतर केल्यानंतर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, दिगंबर कामत, विजय सरदेसाई यांनी विधवांप्रती भेदभाव बंद करणे व त्यांना सर्व कार्यांत समान वागणूक देण्यासाठी पावले उचलणे काळाची गरज असल्याचे म्हटले होते,

परंतु एवढ्या महत्त्वाच्या मुद्यावरील या विषयावरील वृत्तान्त विधानसभेच्या कामकाजात दाखलच झाला नसल्याचे विधानसभा कामकाजाच्या संकेतस्थळावरून उघड झाले आहे. महिलांना व खासकरून विधवांना सन्मान देणाऱ्या कामकाजाची नोंद ठेवण्याची नम्रता विधानसभा सचिवालयाकडे नाही का?

कचरा प्रकल्पांना विरोध

गोव्यात मग तो शहरी भाग असो वा ग्रामीण. सर्वत्र कचऱ्याबाबत नाक मुरडले जाताना आढळते. आपण प्रत्येक ठिकाणी कचरा तयार करतो, पण त्याची विल्हेवाट लावण्याची जबाबदारी टाळतो. कचरा व्यवस्थापन वा प्रकल्पांना होणारा विरोध हे त्याचेच उदाहरण आहे. बायंगिणी येथील अशा प्रकल्पाला सर्व यंत्रणांचे परवाने मिळूनही विरोध होतो आहे.

आता त्याचीच पुनरावृत्ती वेर्णा येथील प्रकल्पाबाबत होताना दिसते. वास्तविक साळगाव प्रकल्पानंतर त्या भागात कोणत्याही समस्या उद्भवल्याचे उदाहरण नाही मग असे असताना हा विरोध का असा प्रश्न पडल्याशिवाय रहात नाही. कचरा प्रकल्प नको तर किमान कचरा तयार करायचे टाळा ना!

काय? भाजप प्रवक्ता बनावट प्रमाणपत्रे छापतो?

‘आंधळा दळतोय आणि कुत्रे पीठ खाते’ अशीच काहीशी स्थिती आपल्या राज्यात आहे का? असा जनतेला प्रश्न पडणे स्वाभाविक. सरकारी व सरकारी अनुदानित खात्यात व शिक्षण संस्थांत नोकरी मिळविणाऱ्यांच्या शैक्षणिक प्रमाणपत्राची योग्यप्रमाणे तपासणी होत नसल्यामुळे अनेकजण बनावट प्रमाणपत्रे सादर करून नोकरी मिळवितात असा आरोप वारंवार होत असतो व अनेकवेळा हे उघडही झाले आहे.

सासष्टीत व गोव्यात अल्पसंख्याक व्यवस्थापन समितीच्या नावाने पाच माध्यमिक शाळा व एक उच्च माध्यमिक विद्यालय चालविणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाच्या एका प्रवक्त्याने आपल्या घरात स्वामी विवेकानंद विद्यापीठाच्या नावाने बनावट प्रमाणपत्रे छापण्याचा उद्योग चालवून अनेकांना शिक्षक म्हणून नेमणूक केल्याचा गंभीर आरोप व लेखी तक्रार त्याच संस्थेच्या काही सदस्यांनी केली आहे.

या आरोपातील तथ्य शोधून काढण्याचे काम शिक्षण खात्यावर आहे. झिंगडे साहेब करणार ना आपण दूध का दूध, पानी का पानी?

नगरसेवक नाराज!

अलीकडे म्हापसा पालिकेचे काही नगरसेवक हे शेजारील राज्यात देवदर्शनाला गेले होते. मात्र, ही ट्रीप शहरात बरीच चर्चेची ठरली. याविषयी काही माध्यमांनी बातम्या चालविल्या. त्यामुळे हे नगरसेवक बरेच हिरमुसले! सध्या हे नगरसेवक शिर्डीहून परतले आहेत. मात्र, आल्यानंतर यातील काही नगरसेवक हे माध्यमांच्या प्रतिनिधींना या बातमीवरून बोलून दाखवताहेत.

आता देवदर्शनालासुद्धा आम्ही तुम्हाला सांगून जावे लागणार का? यापुढे आम्ही कुठेही बाहेरगावी दौऱ्याला गेल्यास माध्यमांना सांगून जाऊ! हवी तर प्रेस घेऊ असे ही मंडळी सांगत फिरत आहे! हे प्रकार पाहून एक गोष्ट नक्की की त्या बातम्या या नगरसेवकांना बऱ्याच जिव्हारी लागल्याचे दिसते!