पणजी: गोव्यातील नद्यांमधील रेतीउत्खननासाठी राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरणाने (सीईआयएए) दिलेले सर्व पर्यावरणीय परवाने मागे घेण्‍यात येणार आहेत. शाश्‍वत रेतीउत्खनन मार्गदर्शक तत्त्वानुसार जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल (डीएसआर) हाती आल्यानंतरच नव्या परवान्यांसाठी अर्ज केला जाईल, अशी माहिती राज्य सरकारने राष्ट्रीय हरित लवादाला (एनजीटी) दिली.

गोवा रिव्हर सँड प्रोटेक्टर्स नेटवर्कने लवादाकडे आव्हान दिले होते. राज्याच्या ॲडव्होकेट जनरलनी लवादासमोर केलेल्या वक्तव्याची नोंद घेत ही याचिका निकालात काढण्यात आली. याचिकादाराने दिलेल्या आव्हानामुळे सरकारवर आपल्या परवानग्या मागे घेण्याची नामुष्की वेळ आली.

राज्याच्या विविध भागांत सुरू असलेल्या बेकायदा रेतीउत्खननासंदर्भात याचिकादाराने तक्रारी दाखल केल्या आहेत. बेकायदेशीर रेतीउत्खननामुळे नदीच्‍या किनारी धूप व पर्यावरणाचा ऱ्हास होत असल्‍याचा मुद्दा उपस्‍थित करण्‍यात आला होता.

तसेच या आव्हान याचिकेत १२ ऑक्टोबर २०२१ रोजी जीएसईआयएएने उत्तर गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांनी शापोरा नदीकाठच्या चार परिसरांसाठी रेतीउत्खननासाठी जारी केलेल्या पर्यावरण परवान्यांना आव्हान दिले होते. या परवानगीच्या आधारे जिल्हाधिकाऱ्यांना रेतीउत्खननासाठी लीज देण्याचे अधिकार देण्यात आले होते.

याचिकादारातर्फे ज्येष्ठ वकील नॉर्मा आल्वारीस व ॲड. ओम डिकॉस्‍टा यांनी लवादासमोर बाजू मांडली.

शापोरा नदीचे क्षेत्र अतिसंवेदनशील

सदर आव्हान याचिका १७ नोव्हेंबर २०२१ रोजी लवादाकडे सादर करण्यात आली. त्‍यावरील सुनावणीवेळी राज्य सरकारने याचिका निकाली निघेपर्यंत रेतीउत्खननास कोणतीही परवानगी दिली जाणार नाही अशी हमी लवादाला दिली होती. राज्य सरकारने पर्यावरण आघात मूल्यांकन अधिसूचनेनुसार अनिवार्य असलेला जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल (डीएसआर) तयार केलेला नाही.