सात वर्षे जुन्या बलात्कार प्रकरणात गोवा खंडपीठाने 10 वर्षांच्या तुरुंगवासाच्या शिक्षेला स्थगिती दिली. या खटल्यातील अपील अंतिम निकालापर्यंत प्रलंबित असून आरोपींना जामिनावर सोडण्यात आले आहे. पणजी न्यायालयाने आरोपी सरकारी वाहन चालकाला 10 वर्षांचा कारावास आणि 50 हजारांचा दंड ठोठावला होता.

आरोपीचे प्रतिनिधीत्व करणारे वकील गौरीश अग्नी यांनी उच्च न्यायालयात सादर केले की फिर्यादीचा खटला, जरी संपूर्णपणे स्वीकारला गेला तरीही, चार महिन्यांच्या कालावधीत पसरलेल्या सहमतीने संबंध वाढले गेले होते.

“अपीलकर्ता आणि पीडित दोघेही विवाहित होते. वकिलांनी निदर्शनास आणून दिले की दोघांचे आपापल्या जोडीदाराशी काही वैवाहिक मतभेद होते. आरोपीवर आरोप लावण्यात आला आहे की त्याने पीडितेला तो कायमचा तिच्यासोबत राहणार असल्याचा विश्वास दाखवला.

निदान आरोपपत्रात तरी लग्नाचे वचन दिल्याचा आरोप नाही. आरोपींनी पीडितेचे एटीएम कार्ड घेऊन तिचा पगार काढला आणि त्याचा गैरवापर केल्याचा आरोप आहे. तथापि, या नंतरच्या पैलूवर कोणतीही खात्री नाही,” असे न्यायमूर्ती महेश सोनक म्हणाले.

वकील अग्नी यांनी असे सादर केले की, अपीलकर्ता सरकारी कर्मचारी असल्याने शिक्षा निलंबित न केल्यास त्याला सर्व संभाव्यतेनुसार सेवेतून निलंबनाला सामोरे जावे लागेल. फिर्यादीचे प्रकरण असे आहे की, 2015 मध्ये आरोपीने पीडितेला ते कायमचे एकत्र राहतील असा विश्वास दाखवून तिच्या संमतीशिवाय अनेक प्रसंगी शारीरिक संबंध ठेवले. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, एफटीसी-2, पणजी, शबनम शेख यांनी त्याला बलात्काराच्या आरोपाखाली दोषी ठरवले होते. मात्र आता त्याला त्याच्या शिक्षेमधून मुक्त करण्यात येत आहे.