पणजी: राज्यभरातील विविध सरकारी, अनुदानित, स्वायत्त महाविद्यालयांना एकत्रित करून ‘सार्वजनिक विद्यापीठे’ स्थापन करण्याची तरतूद असलेले विधेयक मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी विधानसभेत सादर केले. गोवा राज्याच्या उच्च शिक्षण क्षेत्रात ऐतिहासिक बदल घडवणारे ‘गोवा सार्वजनिक विद्यापीठ विधेयक, २०२५’ असे हे विधेयक आहे.

नवीन शैक्षणिक धोरण प्रभावीपणे राबवण्यासाठी हे विधेयक महत्त्वाचे मानले जात आहे. बहुवैषयिक शिक्षण, आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे उद्योगसंगत अभ्यासक्रम, संशोधन व कौशल्यविकास या दिशेने गोवा सरकारचा महत्त्वाकांक्षी टप्पा याअंतर्गत निश्‍चित करण्यात आला आहे. नव्या शैक्षणिक धोरणात क्लस्टर विद्यापीठे स्थापन करण्याची तरतूद आहे, त्याला सुसंगत असे हे विधेयक आहे.

नव्या सार्वजनिक विद्यापीठांची रचना आणि स्वरूप

या विधेयकांतर्गत विविध सरकारी, अनुदानित, स्वायत्त आणि क्लस्टर महाविद्यालयांना एकत्रित करून ‘सार्वजनिक विद्यापीठे’ स्थापन करण्याचा प्रस्ताव आहे. ही विद्यापीठे कोणत्याही इतर संस्थेला संलग्नता देणार नाहीत व ती केवळ स्वतःच्या क्लस्टर कॉलेजेसद्वारे शैक्षणिक कार्य पार पाडतील.

या विद्यापीठांना कायदेशीर अस्तित्व, संपूर्ण स्वायत्तता, शिकवणी, संशोधन, अभ्यासक्रम तयार करणे, पदव्या बहाल करणे, आंतरराष्ट्रीय सहयोग, विद्यार्थ्यांच्या निवास व्यवस्थापन आणि नियमन याबाबत स्वतंत्र अधिकार प्रदान केले आहेत.

विधेयकाची वैशिष्ट्ये आणि उद्दिष्टे

विधेयकाच्या प्रास्ताविक उद्दिष्टांमध्ये खालील महत्त्वाचे मुद्दे आहेत:

१. भारतीय ज्ञानप्रणाली, कला, साहित्य, संस्कृतीचे अभ्यासक्रमांत समावेश.

२. बहुवैषयिक शिक्षणाचा आग्रह - मानवशास्त्र, विज्ञान, तंत्रज्ञान, व्यवसाय, समाजशास्त्र इ. शाखांचे एकत्रित शिक्षण.

३. डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर, दूरशिक्षण व हायब्रीड शिक्षणावर विशेष भर.

४. विद्यार्थ्यांसाठी आंतरराष्ट्रीय सहयोग, संशोधन संधी आणि वसतिगृहे.

५. समावेशक शिक्षण: अनुसूचित जाती-जमाती, महिला, अपंग आणि आर्थिक दुर्बल घटकांना समान संधी.

६. उद्योग-संगत शिक्षण : इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशीप व व्यावसायिक प्रशिक्षण.

७. शाश्वत विकास व नैतिक नेतृत्वाची जाणीव.

८. स्त्री-पुरुष समानता आणि सामाजिक न्याय.

विद्यापीठांचे प्रशासन आणि अधिकार

नवीन विद्यापीठांचे शिरोबिंदू राज्यपाल हे कुलपती म्हणून, तर शैक्षणिक व प्रशासकीय प्रमुख म्हणून कुलगुरू असतील. याखेरीज अधिष्ठाता, नोंदणी अधिकारी, परीक्षा नियंत्रक, वित्त अधिकारी, विभागप्रमुख व इतर अधिकारी यांची नियुक्ती तसेच त्यांचे कार्यक्षेत्र विधेयकाद्वारे स्पष्ट केले आहे. प्रशासनात शासन, क्लस्टर महाविद्यालयांचे प्रतिनिधी, वरिष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ, उद्योगजगताचे प्रतिनिधी, वकील, निवृत्त न्यायाधीश यांचा समावेश असलेल्या प्रशासकीय मंडळ, कार्यकारिणी परिषद, शैक्षणिक परिषद व आर्थिक समित्या गठित केल्या जातील.

स्थानिक व्यवस्थापनाचा सन्मान

विधेयकात स्पष्टपणे नमूद आहे की, प्रत्येक क्लस्टर महाविद्यालयांचे मालकी हक्क, आर्थिक जबाबदाऱ्या व स्थानिक पातळीवरील कर्मचारी व्यवस्थापनाचे अधिकार तिथल्याच व्यवस्थापनाकडे राहतील. मात्र, विद्यापीठ स्तरावर शैक्षणिक गुणवत्तेसंदर्भातील धोरणे, नियम व पदोन्नती आदींचे अंतिम अधिकार विद्यापीठाकडे असतील.

अंमलबजावणी व संक्रमण कालावधी

प्रारंभी, कुलगुरू, नोंदणी अधिकारी, वित्त अधिकारी यांची नियुक्ती शासन करणार. गोवा विद्यापीठाशी संलग्न असलेल्या महाविद्यालयांतील विद्यमान विद्यार्थ्यांचे शिक्षण जुन्या नियमांनुसार पूर्ण होईपर्यंत ते गोवा विद्यापीठाशी संलग्न राहतील. नवीन प्रवेश हे नव्या सार्वजनिक विद्यापीठांतून होतील.

झपाट्याने बदलणारी शैक्षणिक रचना

गोव्यामधील उच्च शिक्षण प्रणालीसाठी हे विधेयक एक धाडसी; पण विचारपूर्वक आखलेले पाऊल आहे. यामुळे शिक्षण संस्थांचा कार्यप्रवास, शैक्षणिक दर्जा, संशोधन क्षमतेची दिशा आणि विद्यार्थ्यांचा अनुभव यामध्ये बदल अपेक्षित आहेत.

२५ कोटींच्या निधीची राज्य सरकारकडून तरतूद

या नव्या सार्वजनिक विद्यापीठांच्या स्थापनेसाठी प्रारंभी २५ कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद करण्यात आली असून, पुढील आर्थिक भार राज्याच्या संकलित निधीतून उचलण्यात येणार आहे.