गोएंचो एकवॉट (Goencho Ekwat) या संघटनेने सरकारच्या या लोकशाही निर्णयाविरोधात निषेध केला आहे. Dainik Gomantak
गोवा

Goa: मंत्रीमंडळाच्या 'या' निर्णयाविरोधात 'गोएंचो एकवॉट' संघटनेचा निषेध

गोएंचो एकवॉट (Goencho Ekwat) या संघटनेने सरकारच्या या लोकशाही निर्णयाविरोधात निषेध केला आहे.

दैनिक गोमन्तक

दाबोळी: मंत्रिमंडळाने (Cabinet)अलीकडेच स्थानिकांचा तीव्र विरोध असूनही दुहेरी ट्रैकिंगसाठी (Double tracking) गुर्डोली आणि सांगे येथे अतिरिक्त जमीन संपादित (Extra land edited) करण्यास मंजुरी दिली आहे. गोएंचो एकवॉट (Goencho Ekwat) या संघटनेने सरकारच्या या लोकशाही निर्णयाविरोधात निषेध केला. स्थानिक लोकांच्या हिताचे रक्षण करण्याचे कर्तव्य असलेल्या गोव्याचे मुख्यमंत्री म्हणून काम न करता केवळ गुजरातच्या क्रोनी भांडवलदारांसाठी एजंट म्हणून काम करुन गोव्याच्या भावना आणि गोव्याच्या लोकसंख्येकडे दुर्लक्ष केले आहे. अशी कडवट प्रतिक्रिया गोंयचो एकवोट संघटनेचे सहसचिव वोलेंसियो यांनी व्यक्त केली.

वास्को येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी त्यांच्या समवेत गोएचो एकवॉटचे संस्थापक सदस्य, ओरविल डोराडो रॉड्रिग्स, शंकर पोळजी,जयेश शेगावकर व इतर सदस्य उपस्थित होते.

७० टक्क्यांपेक्षा जास्त पंचायतींनी ग्रामसभेत ठराव करुनही, तसेच प्रकल्पाला भाजपा आमदारानेच विरोध केला आहे. हे स्पष्टपणे सूचित करते की, हे वर्तमान सरकार भाजपच्या विकासाचा अजेंडा वाढवण्यासाठी केवळ कोळसा माफियांना मदत करण्यासाठी आमचे जीवन, उपजीविका आणि पर्यावरण नष्ट करत आहे, असे गोएचो एकवोटचे सहसचिव ओलेन्सिओ सिमोइस यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री हळूहळू भूसंपादनाला मंजुरी देत आहेत. मे 2020 मध्ये 60,117 चौरस मीटरची जमीन मार्जोडा येथे फसवणूक करुन संपादित करण्यात आली, त्यानंतर 15 जुलै 2021 रोजी पुन्हा 8,104 चौ.मी. अधिक जमीन संपादित करण्यासाठी विशेष प्रकल्पासाठी होस्पेट/हुबली/तिनाईघाट / वास्को द गामा आणि आता ही अतिरिक्त जमीन गुरडोलीम आणि सांगे मधील दक्षिण पश्चिम रेल्वेच्या कुले ते मडगाव विभागात दुप्पट करण्यासाठी आहे.

ते पुढे म्हणाले की, गोवा राज्य सरकार मोलेम येथे आमची वारसा घरे आणि युनेस्को मान्यताप्राप्त जागतिक वारसा स्थळ नष्ट करण्यासाठी तयार आहे. जे ग्राम पंचायतींनी 90 टक्के ठराव मंजूर करुनही जगातील जैव-विविधतेच्या आठ हॉट स्पॉटपैकी एक आहे. जमीन मालकांनी त्यांच्या वडिलोपार्जित जमीन दुहेरी ट्रैकिंग आणि एनएच ४ ए विस्तारासाठी संपादित केल्याप्रकरणी आक्षेप घेतला आहे. रस्ते, रेल्वे, अंतर्देशीय आणि किनारपट्टीच्या जलमार्गाद्वारे दक्षिण महाराष्ट्र आणि उत्तर कर्नाटकातील औद्योगिक पोलाद कारखान्यांना 136 MMTPA कोळसा वाहतूक करण्यासाठी गोवा कोळसा कॉरिडॉर म्हणून राज्य सरकारने स्पष्टपणे सांगितले आहे.

गोएचो एकवॉटचे संस्थापक सदस्य, ओरविल डोराडो रॉड्रिग्स यांनी प्रश्न केला की, आमचे मुख्यमंत्री इतके गोवा विरोधी कसे असू शकतात, विशेषत: जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय अधिकार प्राप्त समितीला (सीईसी) साईटवर तपासणी करण्याचे निर्देश दिले, ज्याचे नंतर मूल्यमापन झाले आणि सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले. या स्वरुपाचा प्रकल्प हाती घेण्याचे कोणतेही औचित्य नाही. न्यायालयाने दुहेरीकरणाच्या विशेष प्रकल्पासाठी दिलेल्या परवानग्या रद्द करा अशी शिफारस केली. म्हणजे होसपेट/हुबळी/तिनाईघाट / वास्को द गामा, आणि प्रकल्प पूर्णतः रद्द करा असे ते म्हटले.

ओर्बिल डौराडो रॉड्रिग्स पुढे म्हणाले की, गोएचो एकवट भविष्यातील कृतींची योजना आखण्यासाठी बॉडी मीटिंग आयोजित करतील आणि आवश्यक असल्यास सर्व 40 मतदारसंघात प्रचार करतील जेणेकरुन'भाजप उमेदवार पराभूत होतील. कारण पक्ष गोवा आणि लोकांच्या हिताच्या विरोधात काम करत आहे असे ते शेवटी म्हणाले.

दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.

'माझ्या दारात संकट नाही, तर मला काय देणे-घेणे?' शतकापूर्वी सावरकरांनी कोरडे ओढलेली संकुचित मानसिकता आजही उभी

Budh Nakshatra Parivartan 2026: 8 ऑगस्टपासून 'या' राशींचे नशीब उजळणार; बुधाच्या नक्षत्र बदलाने यशाचे नवे मार्ग खुलणार

Under Secretary Recruitment: अवर सचिव भरतीला कोर्टाचा 'ब्रेक'; राज्य सरकारला दणका; 2 महिला अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीचा फेरविचार करण्‍याचा आदेश

36 Villages Without 4G 5G In Goa: हायस्पीड इंटरनेटपासून 36 गावे अद्याप दूर; खासदार तानावडेंच्‍या प्रश्‍‍नाला केंद्रीय संपर्क राज्‍यमंत्र्यांचे उत्तर

PM Surya Ghar Yojana: 'पीएम सूर्यघर' योजनेअंतर्गत 3,323 घरांवर 'सोलर पॅनेल'; केंद्र सरकारकडून मिळाली 22.58 कोटींची सबसिडी

SCROLL FOR NEXT