पणजी: पश्चिम घाट जैवसंवेदनशील क्षेत्रातून गोव्यातील २२ गावे वगळण्याच्या राज्य सरकारच्या प्रस्ताव फारच कमकुवत झाल्याचे प्रशासकीय वर्तुळात मानले जात आहे. विशेष म्हणजे, राज्य सरकारने डॉ. देवेंद्र पांडे यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या अभ्यास समितीचा अहवाल आणि त्यावरील शिफारशी तातडीने स्वीकारण्याऐवजी केंद्रीय वन, पर्यावरण व हवामान बदल मंत्रालयाने स्वतंत्रपणे अतिरिक्त माहिती मागवली होती, याकडे प्रशासकीय पातळीवरून अंगुलीनिर्देश केला जात आहे.

सूत्रांच्या माहितीनुसार, राज्याच्या मांडणीला केंद्राने पुरेसे महत्त्व दिले नसल्याचे चित्र यातून स्पष्ट झाले आहे. ३१ जुलै २०२४ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या मसुदा अधिसूचनेत गोव्यातील १०८ गावे पश्चिम घाट जैवसंवेदनशील क्षेत्रात समाविष्ट करण्यात आली होती. त्यावर आक्षेप घेत राज्य सरकारने २२ गावे या यादीतून वगळण्याची मागणी केली होती.

या मागणीला शास्त्रीय आधार देण्यासाठी भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थेचे माजी महासंचालक डॉ. देवेंद्र पांडे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. समितीच्या अहवालाच्या आधारेच केंद्राकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता.

या अहवालावर समाधान न मानता केंद्र सरकारने १०८ गावांची गावनिहाय वनक्षेत्र नसलेली जमीन, नोंदणीकृत व खासगी वनक्षेत्र, तसेच वन आणि वृक्षाच्छादनाची अद्ययावत माहिती मागवली होती. ही माहितीही राज्य सरकारने पुरवली होती. त्यानंतरही राज्याच्या प्रस्तावाचा विचार केंद्र सरकारने केला नाही. यामुळे पुरेशा तथ्याधारित माहितीशिवाय प्रस्ताव सादर करण्यात आल्याची शक्यता केंद्रीय मंत्रालयाने गृहित धरली असावी.