मडगाव - सभापतींनी अपात्रता याचिकांवर लवकर निर्णय घ्यायला हवा होता. मात्र, त्यांनी या याचिका गांभिर्याने घेतल्या नाहीत आणि आता कॉंग्रेसने दाखल केलेल्या अपात्रतेच्या याचिकेवर २६ फेब्रुवारी रोजी सुनावणी घेण्याचे जाहीर करून राजेश पाटणेकर आपल्यावर आलेला पेच टाळण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा आरोप गोवा प्रदेश महिला कॉंग्रेसच्या अध्यक्ष अ‍ॅड. प्रतिमा कुतिन्हो यांनी केला आहे.

लोकशाहीच्या रक्षणासाठी असलेल्या सभापतींनी अशा याचिकांवर कमीत कमी कालावधीत आणि अपवादात्मक परिस्थितीत तीन महिन्यांच्या कालावधीत निकाल द्यायचा असतो. सभापती राजेश पाटणेकर यांच्या समोर मागील दीड वर्षे ही याचिका प्रलंबित आहे. या याचिकेवर वेळीच सुनावणी घेण्यास ते अपयशी ठरले आहेत आणि आता स्वत:चा बचाव करण्यासाठी युक्त्या वापरत आहेत असे कुतिन्हो म्हणाल्या. 

जुलै २०१९ मध्ये बंडखोरी करून भाजपमध्ये दाखल झालेल्या त्यांच्या दहा बंडखोर आमदारांच्या विरोधात कॉंग्रेसने ऑगस्ट २०१९ मध्ये अपात्रता याचिका दाखल केली होती. सभापतींनी निर्णय घेईपर्यंत दहा आमदारांना विधानसभेच्या कामकाजात सहभागी होण्यास आणि घटनात्मक पदे भूषविण्यास प्रतिबंधित करण्याची मागणी याचिकेत केली होती. मात्र, सभापतींनी या सुनावणी घेवून निर्णय देण्याच्या प्रक्रियेस विलंब लावल्याने या दहा बंडखोरांनी घटनात्मक पदांचा आणि सरकारी सोयींचा फायदा घेतला आहे, असा दावा कुतिन्हो यांनी केला आहे. 

सभापतींना आपल्या कर्तव्याची जाणीव असती, तर त्यांनी आतापर्यंत याचिका निकालात काढली असती, असे कुतिन्हो पुढे म्हणाल्या.