Panaji News: जमीन हडप प्रकरण, कॅश फॉर जॉब आणि कोठडीतून गुन्हेगाराचे पोलिसाच्या सहकार्याने पलायन असे एकामागोमाग मोठे गुन्हे राज्यात घडले. या घटनांमुळे राज्यातील ऐन थंडीत राजकारण तापायला हवे होते, ते तापलेले दिसत नाही. अशा घटना काँग्रेस काळात घडल्या असत्या आणि त्यावेळी विरोधात मनोहर पर्रीकरसारखा विरोधी पक्षनेता असता तर काय घडले असते, हे भाजपवालेच अधिक जास्त विश्वासाने सध्या सांगत आहेत.

यावरून राज्यातील विरोधक राजकीय वातावरण तापवणाऱ्या मुद्द्यांवर केवळ पत्रकार परिषदा घेऊन आरोप करण्याची आणि मागणी करण्यापलिकडे काहीही करीत नाही, हीच मोठी शोकांतिका आहे, असे म्हणावे लागेल.

सांकवाळमधील घरतोड प्रकरणानंतर राज्यातील जमीन हडप प्रकरणाची एक-एक प्रकरणे बाहेर आली. त्यासाठी राज्य सरकारला एसआयटी स्थापन करावी लागली, पण एसआयटीचा अहवाल सरकारने पुढे आणलाच नाही.

सरकारने उच्च न्यायालयाचे (High Court) माजी न्यायाधीशांची एक सदस्यीय समिती सरकारने स्थापन केली, पण तो तपासणी अहवाल सरकारने आपल्या पातळीवर कुलूपबंद करून ठेवला. हे प्रकरण चर्चेत असतानाच ‘कॅश फॉर जॉब’ प्रकरणाला तोंड फुटले. सुरुवातीलाच या प्रकरणाची दाहकता दिसून येत होती, परंतु या प्रकरणावर विरोधी पक्षांना एकत्रित येऊन राज्यभर आंदोलन उभारण्याची संधी आली होती. परंतु विरोधी पक्षातील नेत्यांची नावे इतर कारणांमध्ये चर्चेत राहिल्याने त्यांच्या आरोपांच्या फुग्यातील हवा गायब झाल्यासारखी स्थिती दिसून आली.

‘कॅश फॉर जॉब’ प्रकरणी विरोधी गटातील आमदारांनी पंतप्रधानांना पत्रही लिहिले, पण राज्यात व केंद्रात भाजपचेच (BJP) सरकार असल्याने पत्रव्यवहाराचा परिणाम होणार नाही, हे स्पष्ट होते. कॅश फॉर जॉब प्रकरणी पोलिसांनी पत्रकार परिषद घेऊन एकप्रकारे राजकारण्यांना ‘क्लिन चीट' देण्याचा केविलावाणा प्रयत्न सर्वांनी पाहिला.