Pernem Zoning Plan: गेले काही दिवस चर्चेत असलेला पेडणे विभागीय नियोजन आराखडा आता अस्तित्वातच नाही, असे नगरनियोजनमंत्री विश्वजीत राणे यांनी शुक्रवारी जाहीर करून खळबळ उडवली आहे.

राणे यांची ध्वनिचित्रफीत सार्वजनिक होते न होते, तोच मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी या विषयावर पेडण्याचे आमदार प्रवीण आर्लेकर यांच्यासह पत्रकार परिषद घेत आराखडा रद्द केला आहे, अशी घोषणा केली. आधी मंत्र्यांनी आणि नंतर मुख्यमंत्र्यांनी तशी घोषणा केल्याने हा विषय भुवया उंचावणारा ठरला आहे.

आराखडा प्रश्नावर गेले काही दिवस राजकीय नाट्य पाहायला मिळत आहे. मांद्रेचे आमदार जीत आरोलकर यांनी आराखडाच रद्द करा, अशी भूमिका घेतली. त्यांनी याप्रश्‍नी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली, तर मांद्रेचे माजी आमदार तसेच सरपंचांनी राणे यांची भेट घेतली.

राणे यांनी मांद्रेत येऊन जाहीर सभा घेण्याची घोषणा केल्याच्या २४ तासांत आरोलकर यांनी मांद्रेत सभा घेऊन दाखवली. आधी राणे यांनी आराखड्यावर आक्षेप घेण्यास मुदतवाढ देण्‍याचा निर्णय जाहीर केला. त्याच्या २४ तासांत तो आराखडा स्थगित ठेवल्याचे जाहीर केले.

आज तो आराखडाच अस्तित्वात नाही, असे म्हटले आहे. त्यामुळे अस्तित्वात नसलेल्या आराखड्याबाबत हरकती सादर करण्यासाठी मुदतवाढ, आराखडा स्थगित कसा काय ठेवला, असे प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

आरोलकर यांनी सरकारविरोधी भूमिका घेऊनही पेडण्यातील मोठ्या संख्येने आलेल्या जनतेसह आरोलकर यांना मुख्यमंत्र्यांनी भेट दिली. मुख्यमंत्र्यांच्या बैठक कक्षात अशी भेट यापूर्वी झाली नसल्याने मुख्यमंत्री पेडण्याच्या जनतेसोबत असल्याचे चित्र तयार झाले आहे.

सुरवातीला आर्लेकर हे राणे यांना सरपंच व पंचांसह भेटले होते. आज ते मुख्यमंत्र्यांसोबत होते. या साऱ्याचे राजकीय अर्थही आता काढले जाऊ लागले आहेत.

पेडणे भू-रूपांतर आराखडा वादाला आज नवी कलाटणी मिळाली. नगरनियोजन मंत्री विश्‍‍वजीत राणे यांनी अचानक हा आराखडाच रद्दबातल करून टाकला. मुख्‍यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्‍या डावपेचांना हा काटशह मानला जात आहे.

दोनच दिवसांपूर्वी या वादावरून झालेल्‍या आंदोलनाच्‍या पार्श्वभूमीवर विश्‍‍वजीत राणे यांनी आराखडा स्‍थगित केला होता. परंतु त्‍यानंतरही स्‍थानिक आमदार जीत आरोलकर यांनी ‘स्‍थगिती नको, आराखडाच पूर्णत: रद्दबातल केल्‍याशिवाय माघार नाही’, असा आक्रमक पवित्रा घेतला होता.

त्‍यापूर्वी पेडणेतील आरोलकर यांच्‍या 150 हून अधिक समर्थकांनी मुख्‍यमंत्री सावंत यांची भेट घेऊन आराखडा पूर्णत: रद्द करण्‍याची आग्रही मागणी केली होती. अन्‍य पक्षांच्‍या आमदार समर्थकांनी सरकारविरोधात भूमिका घेऊनही त्‍यांना विधान भवनात प्रवेश देणे, एवढेच नव्‍हे तर एवढ्या मोठ्या संख्‍येने आलेल्‍या आंदोलकांना मुख्‍यमंत्री दालनात भेटण्‍याचा प्रकार प्रथमच घडला.

अन्य आराखडे होते विचाराधीन

पेडण्याच्या विभागीय नियोजन आराखड्यासोबत कदंब पठाराचा आराखडा तयार करण्याचे काम नगरनियोजन खात्याने हाती घेतले होते.

त्याशिवाय सत्तरी, डिचोली हे तालुके, आसगाव, नेरूल, कामुर्ली, हणजुणे, शिवोली, उसगाव, रेईश मागूश, मयडे आणि कोलवाळचा नियोजन आराखडा अनुक्रमे करण्यात येणार होता. तसा निर्णय नगरनियोजन मंडळाच्या बैठकीत 25 नोव्हेंबर 2022रोजी घेण्यात आला होता.

राज्‍य सरकार सामान्‍यांचे हित जोपासते. पेडण्‍यातील भू-रूपांतर आराखड्याचा मसुदा रद्द केला आहे. स्‍थानिकांना विश्‍‍वासात घेऊन विकासाची प्रक्रिया सुरू राहील. ‘ऑर्चड’ जागेतील घरांना ‘सेटलमेंट’मध्‍ये आणण्यात येईल.

- विश्‍‍वजीत राणे, नगरनियोजन मंत्री.

मंत्री राणे हे झोनिंग प्लॅन अस्तित्वात नाही, असे सांगत आहेत. एक आठवड्यापूर्वी हेच राणे हा आराखडा स्थगित ठेवल्याचे सांगत होते. सरकार जर जमीन संरक्षणाविषयी गंभीर असेल तर हा आराखडा रद्द झाल्याची अधिसूचना काढावी, अन्यथा काँग्रेस पक्ष आंदोलन करेल.

- अमित पाटकर, प्रदेशाध्यक्ष, काँग्रेस.

आंदोलनाला ‘फूस’ असल्‍याची चर्चा

१ भाजप सूत्रांच्‍या मते, मुख्‍यमंत्री सावंत यांची जीत आरोलकर यांना या आंदोलनाला फूस होती, अशी पक्षांतर्गत चर्चा आहे.

२ ‘एसआयटी’मार्फत आरोलकर यांची जमीन अपहार प्रकरणात चौकशी सुरू असूनही ते सरकारविरोधात आंदोलन करायला धजावतात, याचा अर्थच त्‍यांना प्रबळ गटाची साथ आहे.

३ मुख्‍यमंत्र्यांनाही हा आराखडा रद्द झालेला हवा होता व आंदोलनाची माहिती पक्षश्रेष्‍ठींना देऊन गोव्‍यात असा असंतोष निर्माण होणे उचित नसल्‍याचे त्‍यांनी कळवले होते.