पणजी: सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाप्रमाणे इतर मागासवर्गीयांना आरक्षण देण्याकरता पंचायत निवडणुका चार महिने पुढे ढकला आणि दरम्यानच्या काळात इतर मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना करून त्यांच्या निरीक्षणाखाली ओबीसींना आरक्षण द्यावे, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते मायकल लोबो यांनी केली आहे.
इतर मागासवर्गीय आरक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल स्पष्ट असून या निकालाप्रमाणे इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) आरक्षणासाठी इतर मागासवर्गीयांचा माहिती गोळा करणे अत्यंत गरजेचे आहे. यासाठी स्वतंत्र नव्याने आयोग नेमणे गरजेचे आहे. यासाठी पंचायतीच्या निवडणुका चार महिने पुढे ढकलाव्यात. इतर मागासवर्गीयांची माहिती गोळा करून ती निवडणूक आयोगाला सादर करावी आणि त्या आधारेच त्यांना आरक्षण द्यावे व राज्यातील ओबीसींना न्याय द्यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
‘प्रशासक नेमणे गरजेचे’
सध्याच्या आरक्षण नीतीनुसार ओबीसींची संख्या जास्त असली तरी 27 टक्के आरक्षण मिळणे गरजेचे आहे. त्यासाठी सरकारने निवडणुका पुढे ढकलाव्यात. सध्या अस्तित्वात असलेल्या पंचायतीची मुदत 19 जूनपर्यंत संपत आहे. त्यामुळे सरकारने यासाठी प्रशासक नेमणे गरजेचे आहे, असे लोबो म्हणाले.
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.