Goa Election : राज्यात पंचायत निवडणुकीमुळे आचारसंहिता लागू असली तरी सरकार मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी अप्रत्यक्षपणे विविध योजना जाहीर करत असल्याने त्याचे उल्लंघन होत आहे. ही निवडणूक पक्षीय पातळीवर नसली तरी भाजपचा पाठिंबा असलेल्या उमेदवारांसाठी मते मिळवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. यासंदर्भातील तक्रार गोवा राज्य निवडणूक आयोगाकडे सादर करून अशा योजना बंद करण्याची मागणी केल्याची माहिती सुदीप ताम्हणकर यांनी आज दिली.

आचारसंहिता लागू झाल्याने सरकारने विधानसभा अधिवेशनाचे कामकाज कमी केले. मात्र सरकार या आचारसंहितेला न जुमानताच निर्णय घेत आहे. अधिवेशनात विरोधकांकडून सरकारचे घोटाळे व भ्रष्टाचार चव्हाट्यावर येईल व उत्तरे देताना नाकीनऊ येईल, या भीतीनेच सरकारने निवडणूक आचारसंहितेचे कारण देत अधिवेशन 10 दिवसांतच गुंडाळले.

...आणि सरकारचा डाव फसला

केंद्र व राज्य सरकारच्या योजनांची माहिती देण्यासाठी स्वयंपूर्ण मित्रांना पंचायतीमध्ये लोकांना बोलावण्याचे फतवे काढले होते. मात्र, त्याविरुद्ध आवाज उठविल्यावर ते रद्द करण्यात आले. त्याऐवजी ऑनलाईन बैठका घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, निवडणूक आयोगाच्या निदर्शनास आणून दिल्यावर त्याही मागे घेण्यात आल्या, असे ताम्हणकर म्हणाले.

‘स्वयंपूर्ण चवथ’ : मतांसाठी खटाटोप

सरकारने स्वयंसाहाय्य गटांना ‘स्वयंपूर्ण चवथ’ योजनेखाली तालुकावार प्रत्येक बसस्थानकावर मोफत स्टॉल्स देण्याचा निर्णय घेतला. हा सुद्धा मतदारांची मते मिळवण्याचाच प्रयत्न आहे. पंचायत निवडणूक 12 ऑगस्टला संपत आहे. त्यामुळे ही योजना नंतरही घोषित करता आली असती. मात्र, निवडणुकीत भाजपचा पाठिंबा असलेल्या उमेदवारांना मते मिळण्यासाठी सरकारने केलेला हा खटाटोप आहे, अशी टीका ताम्हणकर यांनी केली.