Goa News: सरकारी खात्यातील भ्रष्टाचार खपवून घेतला जाणार नाही. लोकांनी याविरुद्ध दक्षता खात्याला माहिती देण्यासाठी पुढे यावे, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले आहे. मात्र ज्या पीडब्ल्यूडी खात्यात पंतप्रधान व न्यायालयाच्या निर्देशांचे उल्लंघन करून नोकरभरतीत गैरप्रकार झाल्याचे दक्षता खात्याने नमूद केले असताना हे प्रकरण गुंडाळण्यात आले आहे, असा दावा आरटीआय कार्यकर्ते संजीव रायतूरकर यांनी केला आहे.

ते पुढे म्हणाले, मुख्यमंत्री डॉ. सावंत हे भ्रष्टाचाराविरोधात कठोर कारवाई केली जाईल, असे सांगून दक्षता खात्याची थट्टा व लोकांची धूळफेक करत आहेत, सार्वजनिक बांधकाम खात्यामध्ये ‘क’ व ‘ड’ वर्गातील पदे भरताना प्रधान मुख्य अभियंता उत्तम पार्सेकर यांनी पंतप्रधानांच्या आदेशाचे तसेच सर्वोच्च तसेच उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांचे उल्लंघन केले आहे.

दक्षता खात्याने केलेल्या चौकशीत सिद्धही झाले होते, मात्र कारवाई होण्याऐवजी हे प्रकरण काहीच गैरव्यवहार झाला नसल्याची टिप्पणी करत सरकारने गुंडाळले होते. 351पदांऐवजी 1000 पेक्षा आधिक जागा भरून सुमारे 100 कोटींचा घोटाळा झाला आहे.

मुख्य सचिवांनी या नोकरभरती घोटाळाप्रकरणी पार्सेकर यांना त्वरित निलंबित करून 48 तासात आरोप दाखल करावेत किंवा हे प्रकरण सीबीआयकडे चौकशीस द्यावे, असा इशारा त्यांनी मुख्य सचिवांना दिला आहे.

सरकारी खात्यामध्ये ‘क’ व ‘ड’ वर्गातील 12 विविध पदांच्या नोकऱ्यांसाठी मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होत असल्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 15 ऑगस्ट 2015 रोजी या पदांसाठी फक्त लेखी परीक्षा कायम ठेवताना मुलाखती रद्द केल्या होत्या.

जाहिरातीत दिलेल्या संख्येपेक्षा जादा उमेदवारांची निवड करता येत नाही किंवा प्रतिक्षा यादीतील उमेदवारांची वाढविलेल्या पदांसाठी निवड करता येत नाही, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालय तसेच उच्च न्यायालयाने दिलेले आहेत. दक्षता खात्याने चौकशी अहवालात उल्लंघन झाल्याचे स्पष्ट केले, मात्र सरकारी पातळीवरून दबाव आल्यावर दक्षता खात्याने घूमजाव करत हा अहवाल बदलला होता.

चौकशी सीबीआयकडे द्या

या नोकरभरती घोटाळ्यात माजी मुख्य सचिव परिमल राय, माजी बांधकाममंत्र्यांचा सहभाग असून प्रधान मुख्य अभियंता पार्सेकर हे मुख्य जबाबदार आहेत. त्यामुळे त्यांना त्वरित निलंबित करून त्यांचे आर्थिक लाभ गोठवण्यात यावेत. चौकशी मुख्य सचिवांना करण्यास अडचणी येत असल्यास ती सीबीआयकडे द्यावी, असे रायतूरकर म्हणाले

नोकरभरती प्रक्रियेत तसेच पंतप्रधानांनी व उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांचे उल्लंघन झाले असल्यास त्याला जबाबदार असलेल्यांविरुद्ध चौकशी होऊन कारवाई ही व्हायला हवी. मात्र हे प्रकरण पीडब्ल्यूडीमधील असले तर त्यावेळी या खात्याचा मी मंत्री नव्हतो.

- नीलेश काब्राल, बांधकाममंत्री.