Goa News: राज्यातील खोल समुद्रात मासेमारी करणाऱ्या ट्रॉलर्ससाठी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या संयुक्त समुद्रात मच्छीमारांच्या सुरक्षा योजनेअंतर्गत आतापर्यंत 571 मच्छीमारांना लाभ मिळाला आहे. योजनेसाठी एक कोटी रुपये निधी केंद्र आणि राज्य सरकारने मिळून निश्‍चित केला होता. त्यापैकी 55.79 लाख रुपये निधी वापरण्यात आला आहे, अशी माहिती मच्छीमार खात्याने ‘दै.गोमन्तक’ला दिली आहे.

योजनेअंतर्गत लाईफ जॅकेट, बोट, फिश फाईंडर, एआयएस आणि जीपीएससारख्या उपकरणांसाठी निधी दिला जातो. या उपकरणांशिवाय ट्रॉलर्सना मासेमारी करायला जाण्याची परवानगी दिली जात नाही.

मासेमारीला जाण्यापूर्वी प्रत्येक ट्रॉलरला पास काढण्याचा नियम असून तेव्हा धक्क्यावर असलेल्या मच्छीमार खात्याच्या अधिकाऱ्याकडून ट्रॉलरचे निरीक्षण करण्यात येते. त्यामुळे मोठ्या संख्येत ट्रॉलर मालक या योजनेचा लाभ घेत आहेत. फिश फाईंडर, एआयएस आणि जीपीएस यांचा लाभ मिळालेल्यांची संख्या 97 आहे.

लाईफ जॅकेट्‌ससाठी तरतूद

आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये 237 जणांनी लाईफ जॅकेट्‌ससाठी अर्ज केला होता. तर 2022-23 (सप्टेंबरपर्यंत) 237 जणांचे अर्ज मिळाले आहेत. त्यामुळे गेल्या दीड-दोन वर्षात हा आकडा 474 झाला आहे. लाईफ जॅकेट्‌ससाठी 28.14 लाख रुपयांची तरतूद केली आहे, असे मच्छीमार खात्याच्या अधीक्षक प्रीतम नाईक यांनी सांगितले.

समुद्रात मच्छीमारांच्या सुरक्षा योजनेला मच्छीमारांकडून चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. योजनेअंर्तगत केंद्राकडून 50 टक्के आणि राज्य सरकारकडून 25 टक्के निधी देण्यात येतो. उर्वरित 25 टक्के निधी लाभार्थींकडून दिला जातो. मच्छीमार धक्क्यांवरील अधिकारी, कर्मचारी शिबिरांचे आयोजन करून जागृती निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतात.

- प्रीतम नाईक, मच्छीमार खात्याच्या अधीक्षक