पणजी: गोवा बाह्य जाहिरात (नियमन आणि नियंत्रण) विधेयक, २०२५ मधील त्रुटी अधोरेखित करत सरकारला ते निवड समितीकडे पाठवण्यास जवळपास एकहाती काँग्रेस आमदार कार्लुस फेरेरा यांनी भाग पाडले. सरकारने हे विधेयक मंजूर करून घेतले होते, मात्र विरोधक सभापतींसमोर गेले आणि आक्रमक झाल्याने सभापतींनी विरोधकांना आपले मत मांडायला संधी दिली. परिणामी सरकारला विधानसभेच्या अखेरच्या दिवशीच्या अधिवेशनात हे विधेयक निवड समितीकडे पाठवावे लागले.

विधेयकाच्या मंजुरीवेळी बोलताना आमदार कार्लुस यांनी आरोप केला की, हे विधेयक स्थानिकाना रोजगारापासून वंचित ठेवण्यासाठी, लहान विक्रेत्यांना संपवण्यासाठी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा महसूल हिसकावण्यासाठी आणि अस्तित्वातील कायद्यांना ओलांडण्यासाठी आणले गेले आहे.

हे विधेयक केवळ गोव्यातील सर्व जाहिरातींवर नियंत्रण ठेवणार नाही, तर लहान व्यापारी, विक्रेते, उद्योजक, स्थानिक चित्रकार आणि स्थानिक संस्था यांनाही संपवेल व अप्रत्यक्षपणे अस्तित्वातील कायदे रद्द करेल. हे विधेयक एका जाहिरातदाराने स्वतःचा फायदा करून घेण्यासाठी आणि इतरांना संपवण्यासाठी मसुदा तयार करून सरकारसमोर सादर केले आहे, असा आरोप देखील त्यांनी केला.

कार्लुस यांनी नमूद केलेस की हे विधेयक बाह्य जाहिराती लावणाऱ्या प्रत्येकाला नोंदणी करण्यास भाग पाडते. त्यासाठी परवानगी घेण्याची प्रक्रिया क्लिष्ट आहे. पंचायती आणि नगरपालिका जाहिरातींमधून महसूल मिळवतात. या विधेयकामुळे त्यांची परवानगी देण्याची व महसूल मिळवण्याची ताकद हिरावली जाईल.

स्थानिक संस्थांवर अन्याय का?

पंचायतराज कायदा गावे सक्षम करण्यासाठी आहे. मात्र, जर हे थोडके उत्पन्नही त्यांच्या हातून काढून घेतले, तर ही मोठी अन्यायकारक गोष्ट असेल. काही किनारपट्टीवरील पंचायती श्रीमंत आहेत, पण काही आंतरिक भागातील पंचायती गरीब आहेत.

माझ्या मतदारसंघातील काही पंचायतींकडे ‘विकासक्षम जमीन’ नाही, त्यामुळे त्यांना मोठ्या विकासकामांतून उत्पन्न मिळू शकत नाही. त्यांच्या उत्पन्नाचा स्रोत अशा जाहिराती आहेत. सरकार स्थानिक संस्थांवर अन्याय का करते? आणि त्यांना सरकारसमोर भीक मागायला लावायचं का? असा सवाल अखेर कार्लुस यांनी उपस्थित केला.