पणजी: मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि विधानसभेचे सभापती गणेश गावकर यांनी मिळून अर्थसंकल्पीय अधिवेशन अकस्मात संस्‍थगित करून अर्थसंकल्पाला मंजुरी दिली आहे. अधिवेशनाचा कालावधी कमी करणे ही गंभीर घटनात्मक चूक असून सरकारने विशेष अधिवेशन घ्यावे. तसे न केल्यास राज्यपालांनी मंत्रिमंडळ बरखास्त करावे, अशी मागणी विरोधी आमदारांनी राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

यावेळी विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांच्या नेतृत्वाखाली लोकभवन येथे ‘आप’चे आमदार व्हेंझी व्हिएगस, आमदार क्रूझ सिल्वा तसेच ‘आरजी’चे आमदार वीरेश बोरकर उपस्थित होते. विरोधकांनी राज्यपालांना सादर केलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे की, अर्थसंकल्पीय अधिवेशन अकस्मात तहकूब करणे हे भारतीय राज्यघटनेतील कलम १७४, २०२, २०३ आणि २०८ चे उल्लंघन आहे. तसेच, निवडणूक आयोगाची प्रथा लक्षात घेता, ज्या राज्यांत पोटनिवडणुका सुरू असतात, तेथेही आचारसंहितेचे पालन करत अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू ठेवण्यास परवानगी दिली जाते. देशातील इतर राज्यांमध्येही ही पद्धत अवलंबली जात असल्याचे विरोधकांनी नमूद केले आहे.

सरकारने विशेष अधिवेशन बोलावण्यास नकार दिल्यास किंवा टाळाटाळ केल्यास, राज्यपालांनी कलम ३५६ अंतर्गत राष्ट्रपतींकडे मंत्रिमंडळ बरखास्त करण्याची शिफारस करावी आणि गोवा विधानसभा बरखास्त करण्याचा सल्ला द्यावा, अशी मागणीही आम्ही केली असल्याचे युरी आलेमाव यांनी सांगितले.

लोकशाहीची हत्या

अशाप्रकारे अर्थसंकल्पावर चर्चा न करता संमती देणे ही लोकशाहीची हत्या आहे. त्रिपुरा येथे तर अर्थसंकल्प सोमवारी सादर करण्यात आला. शेजारील महाराष्ट्र, कर्नाटक राज्यातदेखील अधिवेशन सुरळीतपणे सुरू आहेत. परंतु सरकार विरोधकांना घाबरल्याचे चित्र यातून दिसून येत असून जनता सर्वकाही पाहत आहे. जनता निवडणुकीत योग्य तो न्याय देईल, असे विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी सांगितले.