सासष्टी : दक्षिण गोवा जिल्हा पंचायतीच्या आजच्या (ता.5) बैठकीत वेगवेगळ्या विषयांवर सविस्तर चर्चा झाली. मात्र, अंगणवाडी चालविण्यासाठी त्यांची डागडुजी, दुरुस्ती करण्याची जबाबदारी जिल्हा पंचायतीवर टाकावी, अशी सरकारकडे मागणी करण्यावर चर्चा गाजली. ही माहिती दक्षिण गोवा जिल्हा पंचायतीच्या अध्यक्ष सुवर्णा तेंडुलकर यांनी बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना दिली.

दक्षिण गोवा जिल्हा पंचायतीने बालवाडी, अंगणवाडींची जबाबदारी घेण्याची इच्छा महिला व बाल कल्याण खात्याकडे व्यक्त केली होती. मात्र, जिल्हा पंचायतीने त्यात लक्ष घालू नये. शिवाय गोव्यातील एकाही अंगणवाडी, बालवाडीची परिस्थिती ढेपाळलेली नाही, असे पत्र महिला व बाल कल्याण खात्यातर्फे जिल्हा पंचायतीला आल्याने सदस्यांनी आश्र्चर्य व्यक्त केले. बालवाडीचा मुद्दा जिल्हा पंचायत सदस्य परेश नाईक यानी उपस्थित केला होता.

खात्याला अशा प्रकारे जिल्हा पंचायतींना सांगण्याचा अधिकारच नसल्याचे एका सदस्याने सांगितले. शिवाय प्रत्येक जिल्हा पंचायत सदस्याने आपआपल्या मतदारसंघात बालवाड्या, अंगणवाड्यांची किती वाईट परिस्थिती आहे व त्याची झळ लहान मुलांना पोहोचते हे ठळकपणे मांडले.

अंगणवाडीसाठी भाडे कमीत कमी 5 हजार रुपये तरी करावे, त्यामुळे चांगली व प्रशस्त जागा शोधता येईल, असे मत काही सदस्यांनी व्यक्त केले तर काही सदस्यांनी बंद असलेल्या प्राथमिक शाळांचा वापर करायला परवानगी देण्याची विनंती केली.

पंचायतीमध्ये सरकारने नियुक्त केलेले ‘स्वयंपूर्ण मित्र’ भेटी देत नसल्याचा व त्यामुळे सरकारी योजनांची माहिती मिळत नसल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला व या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करू, असे अध्यक्ष सुवर्णा तेंडुलकर यांनी सांगितले.

बैठकीत याबाबत दिली माहिती

1) दक्षिण गोवा जिल्हा पंचायत क्षेत्रात एकूण 89 पंचायती आहेत. त्यातील केवळ 9 पंचायतींनी वार्षिक विकास आराखडा सादर केला आहे. 7 पंचायतींनी सादर केलेल्या विकास आराखड्यात काही त्रुटी आहेत तर 72 पंचायतींनी दोनदा आठवण करूनही आराखडा सादर केलेला नसल्याचे तेंडुलकर यांनी सांगितले.

2) बैठकीत जिल्हा पंचायत सदस्यांना आपआपल्या मतदारसंघातील विकास आराखड्यांचे प्रस्ताव लवकरात लवकर सादर करण्याची विनंती केली आहे. अजूनपर्यंत जिल्हा पंचायतीतर्फे 274 विकासकामांच्या 11 निविदा जाहीर करण्यात आल्या व त्यातील बरीचशी विकासकामे पूर्ण झाली आहेत.

3) या बैठकीत बोरी पुलासाठी 310 कोटी मंजूर केल्याबद्दल केंद्र व राज्य सरकारचे आभार व्यक्त करण्यात आले. तसेच प्रशासकीय निधी वापरासाठी मान्यता दिल्याबद्दल, मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा योजनेचा लाभ अनेकांना मिळाल्याबद्दल, सर्वसमावेशक अर्थसंकल्प सादर केल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांचे आभार व्यक्त करण्यात आले.

जिल्हा पंचायतीला 15 व्या वित्त आयोगातर्फे 2.82, 2.85 व 2.13 कोटी रुपये तीन हप्त्यांमध्ये मंजूर झाले आहेत. शिवाय वापराविना असलेला प्रशासकीय निधी परत करण्याचे सरकाने सांगितले होते. मात्र, मुख्यमंत्र्यांनी हा निधी 2022-2023 व 2023-24 अशा दोन वर्षांसाठी प्रत्येकी 12.5 कोटींप्रमाणे वापरण्याची मान्यता दिली आहे.

- सुवर्णा तेंडुलकर, दक्षिण गोवा जिल्हा पंचायतीच्या अध्यक्ष