पणजी: आदिवासींना केंद्रीय योजनांचा जास्तीत जास्त लाभ मिळवून देण्यासाठी अनुसूचित आदिवासी क्षेत्र जाहीर होणे आवश्यक असते. राष्ट्रपतींच्या अख्यत्यारीतील हा विषय असल्याने तेथे तो मांडला, असे सभापती रमेश तवडकर यांनी गोमन्तकला सांगितले.

अधिसूचना प्रक्रिया तांत्रिक आणि कायदेशीर असली तरी तिचा थेट फायदा आदिवासी समाजाच्या जीवनमान उन्नतीत होतो. म्हणूनच एखादा भूभाग आदिवासी क्षेत्र म्हणून घोषित होणे हे केवळ कागदी औपचारिकता नसून त्या समाजासाठी भविष्यनिर्मितीची दिशा ठरते, असे ते म्हणाले.

राष्ट्रपती भवनात देशभरातील मोजक्या आदिवासी नेत्यांना निमंत्रित करण्यात आले होते. त्यावेळी आमदार गणेश गावकर यांच्यासह सहा जणांचे शिष्टमंडळ गोव्यातून तेथे गेले होते. त्याबाबत माहिती देताना तवडकर म्हणाले, प्रत्येक राज्याला केवळ पाच मिनिटांचा वेळ दिला होता. गोवा म्हणजे पर्यटनाचे ठिकाण असे सर्वांच्या डोळ्यासमोर येते. परंतु आदिवासींचा गोव्यातही संघर्ष सुरु असल्याचे सर्वांना समजावे, यासाठी हिंदीतून त्याविषयाची मांडणी केली.

ते म्हणाले, संविधानाच्या पाचव्या व सहाव्या अनुसूचीअंतर्गत देशातील काही भागांना अनुसूचित आदिवासी क्षेत्र म्हणून अधिसूचित करण्याची तरतूद आहे. या प्रक्रियेद्वारे समाजाला राजकीय प्रतिनिधित्व, प्रशासकीय संरक्षण आणि सामाजिक-आर्थिक विकासासाठी विशेष हमी मिळते.

एखादा भूभाग आदिवासी क्षेत्र म्हणून घोषित करण्याचा अधिकार थेट भारताच्या राष्ट्रपतींकडे आहे. संबंधित राज्य सरकारच्या शिफारशी, लोकसंख्येतील आदिवासींचे प्रमाण, सांस्कृतिक वैशिष्ट्ये, भौगोलिक स्थिती आणि सामाजिक-आर्थिक मागासलेपणा या घटकांचा अभ्यास करून राष्ट्रपती अधिसूचना काढतात. अधिसूचित क्षेत्रात समावेश किंवा वगळण्याचा अधिकारही राष्ट्रपतींकडेच आहे, म्हणून राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्यासमोर तो विषय काढला.

गोव्यासाठी महत्त्व का?

गोव्यातील अनुसूचित जमातींना विधानसभा आरक्षणाची प्रक्रिया सुरू असल्याने "अनुसूचित आदिवासी क्षेत्र" या संकल्पनेविषयी उत्सुकता वाढली आहे. भूभाग अधिसूचित झाल्यास केवळ राजकीय प्रतिनिधित्वच नव्हे, तर विकासासाठी लक्ष केंद्रीत निधी आणि कायदेशीर संरक्षणही मिळण्याची शक्यता वाढते असे त्यांनी सांगितले.

फायदे कोणते?

राजकीय प्रतिनिधित्व : अधिसूचित आदिवासी क्षेत्रातील मतदारसंघांमध्ये अनुसूचित जमातींना आरक्षित जागा मिळतात.

स्वशासन व संरक्षण : या भागांत पंचायतराज व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना विशेष अधिकार दिले जातात. काही ठिकाणी स्वायत्त प्रादेशिक परिषदा स्थापन होतात.

सामाजिक-आर्थिक योजना : केंद्र व राज्य सरकारकडून विशेष अनुदान, शैक्षणिक सुविधा, आरोग्य सेवा आणि रोजगार निर्मितीच्या योजना राबवल्या जातात.

संस्कृतीचे जतन : आदिवासींच्या परंपरा, भाषा आणि सांस्कृतिक वारसा जतन करण्यासाठी कायदेशीर संरक्षण उपलब्ध होते.