पणजी Panjim : राज्‍यातील खाणी सुरू करण्याबाबतची (Goa Mining Case) आम आदमी पक्षाची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) दाखल करून घेतली आहे. जानेवारी 2022 मध्ये त्‍यावर सुनावणी होईल, अशी माहिती या पक्षाचे नेते पुती गावकर यांनी आज पत्रकारांशी बोलताना दिली.

खाणी बंद झाल्याने हजारो लोक बेरोजगार झाले आहेत. सत्ताधारी पक्षाने केवळ निवडणुकीवेळीच हा मुद्दा उपस्थित केला आणि खाणी सुरू करण्याची केवळ आश्वासनेच दिली. अलीकडेच राज्‍य सरकारने महामंडळाच्या माध्यमातून खाणींचा लिलाव सुरू करणार असल्याची घोषणा केली. गेल्या तीन वर्षांत सावंत सरकारला हे काम का जमले नाही, असा प्रश्‍न गावकर यांनी उपस्थित केला.

‘आप’चे राष्ट्रीय संयोजक आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी दिलेल्या आश्वासनानुसार, खाणी सुरू करण्यासाठी कायदेशीर लढा पुकारण्‍यात आला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या 2018 च्या निकालानुसार, राज्य सरकारला राज्यातील खाणी पुन्हा सुरू करण्याचा अधिकार आहे. मात्र त्‍या सुरू करण्यासाठी सावंत सरकार चालढकल करत आहे. ते कुणाचे हित पाहत आहेत, असा प्रश्‍न गावकर यांनी केला.

सरकार खाण महामंडळ स्थापन करत आहे, परंतु खाण अवलंबितांना प्राधान्य दिले जात नाही. आजपर्यंत केवळ केंद्र सरकार अध्यादेश काढणार, संसदेत विधेयक आणणार, न्यायिक प्रक्रियेद्वारे खाणी सुरू करणार अशी अनेक आश्वासनेच खाण अवलंबितांच्या माथी मारली गेली. मात्र आता ‘आप’ने न्यायालयीन लढा सुरू केला आहे. आता जानेवारीत होणाऱ्या सुनावणीकडे तमाम गोमंतकीयांचे लक्ष लागून आहे, असे गावकर यांनी सांगितले.