Goa Mining Case Dainik Gomantak
गोवा

गोव्यातील खाण कंपन्यांना का घ्यावी लागली केंद्र सरकारकडे धाव!

मंत्रालयाकडे दाद मागितल्याने ही वसुली प्रक्रिया ठप्प...

दैनिक गोमन्तक

मडगाव: बेकायदेशीर खनिज उत्खनन करून खाण कंपन्यांनी (Mining companies) केलेली 360 कोटी रुपयांची लूट वसूल करण्यासाठी गोवा सरकारच्या खाण खात्याने (Goa Mining Case) गोव्यातील 42 खाण उद्योजकांना नोटिसा पाठविण्यात आल्या असल्या तरी यातील बहुतेक कंपन्यांनी या नोटिसांच्या विरोधात केंद्रीय खाण मंत्रालयाकडे (Union Ministry of Mines) दाद मागितल्याने ही वसुली प्रक्रिया ठप्प झाली आहे.

गोव्यात किती कोटींचा खनिज घोटाळा झाला हे सोधीं काढण्यासाठी गोवा सरकारने 15 चार्टर्ड अकाऊंटची नियुक्ती केली होती. या पथकाने तयार केलेल्या ऑडिट अहवालानुसार खाण खात्याने 360 कोटी रुपयांच्या वसुलीसाठी 42 कंपन्यांना नोटीसा जारी केल्या होत्या.

गोव्यात खाण उद्योग तेजीत आला होता त्यावेळी बऱ्याच मोठ्या प्रमाणावर खनिजाचा बेकायदेशीर व्यवहार झाला होता. ही लूट 36 हजार कोटींची असल्याचा दावा करण्यात आला होता. ही लूट नेमकी किती कोटींची याचा तपास लावण्यासाठी 2015 मध्ये राज्य सरकारने 15 चार्टर्ड अकाऊंटची नेमणूक केली होती. त्यांनी केलेल्या ऑडिटनुसार, हा अतिरिक्त व्यवहार सुमारे 360 कोटी रुपयांचा होता.

आतापर्यंत फक्त 100 कोटी वसूल

खाण खात्याच्या सूत्रानुसार, नोटिसा पाठविल्यानंतर 60 दिवसांच्या अवधीत हे पैसे भरावेत, असे या खाण कंपन्यांना सुचविण्यात आले होते. असे जरी असले तरी आतापर्यंत या 360 कोटी रुपयांपैकी फक्त सुमारे 100 कोटी रुपयांची रक्कम वसूल झाली आहे. यंदाच्या एप्रिल महिन्यात या कंपन्याना या नोटिसा पाठविण्यात आल्या होत्या.

...तर 18 टक्के व्याज

ज्या कंपन्यांना ही नोटीस पाठविली गेली आहे त्या कंपनीने दोन महिन्यांत ही रक्कम भरली नाही, तर त्यांना या रकमेवर 18 क्के व्याज भरावा लागेल, असे या नोटीसीत म्हटले गेले आहे.खाण कंपन्यांची

दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.

Divyang Rights Association: ग्रामपंचायतींत दिव्यांग प्रतिनिधी नेमणं बंधनकारक, राज्य सरकारचा मोठा निर्णय; ‘बीडीओं’ना निर्देश

Strait Of Hormuz: होर्मुझच्या समुद्रधुनीवरुन अमेरिका-इराणमध्ये पुन्हा ठिणगी! ट्रम्पचा फेटाळला प्रस्ताव; जागतिक व्यापारावर टांगती तलवार कायम

Sal Panchayat: साळमधील रस्त्यांवर मृत्यूचे सापळे? जलवाहिनीच्या कामामुळे उखडले रस्ते; पावसाळ्यात माती खचून मोठ्या अपघाताची भीती

8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी गुड न्यूज! 10 वर्षांऐवजी दर 5 वर्षांनी पगारवाढीचा प्रस्ताव; आठव्या वेतन आयोगासमोर महत्त्वाची मागणी

Mapusa Road Repair: निवडणुका जवळ येताच म्हापशात विकासाचा 'पाऊस', रस्ते कामाला प्रारंभ; 15 वर्षांपासून तुंबलेली गटारे 8 दिवसांत साफ

SCROLL FOR NEXT