पणजी: मये गावातून खनिज वाहतूक करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने बंदी घातली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर मये भूविमोचन नागरी कृती समितीच्या सदस्यांनी आज गोमन्तक टीव्हीला दिलेल्या मुलाखतीत 21 वर्षे सुरू असलेल्या निर्धार लढ्याचा पट मांडला. खनिज उद्योग सुरू राहिला पाहिजे. परंतु बगलरस्ता नुकसान भरपाई आणि गावातून वाहतुकीस बंदी या सारखेचे आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा त्यांनी निश्चय केला.पिसुर्लेनंतर मयेमधील खनिज वाहतूक बंद करण्याचे न्यायालयाने आदेश दिले. सरकारनेही पुढचे पाऊल टाकत

अशा आहेत मागण्या

1) शहरातील खनिज वाहतूक बंद करून ती इतर रस्त्यामार्गे वळविण्यात यावी आणि खनिज व्यवस्थापन धोरणाची अंमलबजावणी करावी.

2) शेतकऱ्यांना भरपाई मिळावी. यासाठी तज्ज्ञांच्या सहकार्याने जमिनीचे माती परीक्षण करून पोत आणि नुकसान निश्चित करून ते शेतकऱ्यांना तातडीने मिळावे.

लोकसंख्या 13 हजार, लाभार्थी 200: मये परिसरात सेझा गोवा, चौगुले आणि काही अंशी बांदेकर यांचा खाण व्यवसाय होता. गावची लोकसंख्या 13 हजारांच्या आसपास असली तरी या खाणीवरती ट्रक चालक, कामगार, गॅरेज व्यावसायिक असे सर्व मिळून केवळ 200 ते 250 लाभार्थी आहेत.

महामंडळावर शेतकरी, तज्ज्ञ नेमा: खनिज महामंडळावर राजकीय नेमणुका करण्याऐवजी खनिज अभ्यासक, खनिज तज्ज्ञ, शेतकरी, कामगारांचा समावेश करावा. ज्यामुळे पीडितांना न्याय मिळेल आणि खनिज व्यवसाय सुरळीत होईल असे मत पेडणेकर व प्रभुगावकरांनी व्यक्त केले.