पणजी: राज्यातील (Goa) आठ  खाण ब्लॉक्सचा (Goa Mining) 15 डिसेंबरपर्यंत जाहीर  लिलाव केला जाईल, यासाठी केंद्रीय खाण मंत्रालयाच्या मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड.,ची मदत घेण्यात येत आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत (CM Pramod Sawant) यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. मंत्रिमंडळाच्या  बैठकीनंतर ते बोलत होते. 

केंद्र सरकार आणि न्यायालयाच्या आदेशानंतर गेल्या आठ वर्षाहून अधिक काळ राज्यातील खाणी बंद आहेत. यामुळे खाणींवर अवलंबून असणाऱ्या लोकांचे मोठे आर्थिक नुकसान सुरू आहे. राज्यातील खाणी लवकर सुरू करा, अशी मागणी होत असल्याने सरकारने अखेर 15 डिसेंबरपर्यंत खाण महामंडळामार्फत राज्यातील आठ खाण ब्लॉक्सचा लिलाव करण्याचे जाहीर केले. गोव्यातील पहिल्या आठ खाणींचा लिलाव करण्याचे काम सुरू असून डिसेंबरच्या मध्यापर्यंत 5 ते 8 ब्लॉक्सचा लिलाव होणार असल्याची माहिती सावंत यांनी दिली.

‘एमईसीएल’ची मदत... 

या लिलाव प्रक्रियेसाठी मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड  राज्याला मदत करत आहे. ‘एमईसीएल’ला  भरावे लागणारे शुल्क आज मंत्रिमंडळाने मंजूर केले. या खनिज गटांचा लिलाव स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या मदतीने नुकत्याच स्थापन झालेल्या मिनरल कॉर्पोरेशन ऑफ गोवा द्वारे केला जाईल. गोव्याच्या इतिहासात पहिल्यांदाच खनिज खाणींचा लिलाव होणार आहे. राज्यातील सर्व खाणपट्टे रद्द करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे हे आवश्यक झाले. यापूर्वी, गोवा सरकारने लीज क्षेत्राबाहेर पडलेल्या खाण डंपचा लिलाव केला होता.

15 डिसेंबरपर्यंत प्रलंबित मानधन

राज्य सरकारच्या गृहआधार योजना, लाडली लक्ष्मी योजना आणि दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेची मानधन 15 डिसेंबरपर्यंत दिले जाईल, अशी माहितीही मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर मुख्यमंत्र्यांनी दिली. लाडली लक्ष्मी योजनेमध्ये ज्या अर्जदाराचा विवाह झाला आहे त्यांना प्राधान्यक्रमाने या योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे.

सरकारी कर्मचाऱ्यांची गृहकर्ज योजना सोपी

सरकारी कर्मचाऱ्यांना अत्यल्प व्याजदराने घर बांधण्यासाठी राज्य सरकारची योजना आहे. या योजनेनुसार या कर्मचाऱ्यांना दोन टक्के व्याजाने कर्ज पुरवठा केला जातो आणि उर्वरित व्याजाचा भार राज्य सरकार उचलते. आता ही योजना अत्यंत सोपी केली असून, राज्य सरकारच्या ‘ईडीसी’मार्फत ही योजना नव्याने कार्यान्वित केली जाणार आहे. सध्या या योजनेचे 1400 लाभधारक असून, 45 नवीन अर्ज आले आहेत.