Goa Mining Business खाण व्यवसाय पुन्हा सुरू व्हावा अशी सर्व गोमंतकीयांची ईच्छा आहे. ती गोव्याच्या विकासाच्या अनुषंगाने गरजेचीच आहे परंतु मागील काळात जे पर्यावरणाचे नुकसान झाले आहे, पिण्याच्या पाण्याची समस्या निर्माण झाली आहे.

शेती नष्ट झाली ती पुर्नजिवित करणे ही देखील सरकार आणि खाण कंपन्यांची जबाबदारी आहे. सरकारने शाश्‍वत विकासाच्या अनुषंगाने पावले उचलणे गरजेचे आहे, तसे न झाल्यास आमचा नव्याने खाणी सुरू करण्यास विरोधच असेल, असा इशारा समाजसेवक तथा शेतकरी हनुमंत परब यांनी दिला.

ते ‘गोमन्तक’चे संपादक-संचालक राजू नायक यांच्या ‘सडेतोड नायक’ या विशेष कार्यक्रमात बोलत होते. राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्ष महेश पाटील यांचाही कार्यक्रमात सहभाग होता.

खाण व्यवसाय गोव्याच्या विकासाच्या अनुषंगाने महत्वाचा आहे. परंतु 80-90 च्या दशकात मोठ्या प्रमाणात खनिजाला मागणी वाढली. तंत्रज्ञानाच्या विकासामुळे मोठ्या प्रमाणात उत्खनन झाले, त्याचे परिणाम आज सर्वांना दिसून येत आहेत.

परंतु आम्ही योग्य नियोजन केल्यास पाणी आणि शेतजमिनींचे पुनरूज्जीवन करत स्थानिकांच्या समस्या सोडवू शकतो, असे प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे महेश पाटील यांनी सांगितले.

पिसुर्ले गावचे 50 वर्षांत मोठे नुकसान !

खनिज वाहतूक ज्यावेळी गावातून होते, त्यावेळी मोठ्या प्रमाणात हवेचेही प्रदूषण होते, स्थानिकांना वाहतुकीच्या समस्या तसेच इतरही अडचणी उद्‍भवतात. त्यामुळे खनिज वाहतुकीसाठी स्वतंत्र रस्ता निर्माण करणे गरजेचे आहे.

जेणेकरून खनिज वाहतुकीचा प्रश्‍न निर्माण होणार नाही. खाण व्यवसायामुळे पिसुर्ले गावचे मागील 50 वर्षांत मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. गावातील 80 एकर क्षेत्रफळात आता शेती करणे सोडले आहे. त्यामुळे योग्य नियोजन करूनच खाणी सुरू करव्यात, असे हनुमंत परब यांनी सांगितले.

प्रदूषण झाल्यास कायद्याचा अंकुश असेल !

राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ ही स्वायत्त संस्था आहे. सरकारचेही चांगले सहकार्य लाभत आहे. आता आमची यंत्रणा एवढी सक्षम आहे,की राज्यात कोणत्या ठिकाणी हवा प्रदूषण, ध्वनी प्रदूषण होत असेल तर त्याची तत्काळ माहिती मिळवून त्यावर कारवाई करता येते.

आता नागरिक तसेच विविध संघटना अधिक सतर्क झाल्या आहेत. तसेच आमच्याकडे मागील खाण व्यवसायाचा चांगला व वाईट दोन्ही प्रकारचा अनुभव आहे. त्यामुळे जर कायद्याचे उल्लंघन झाल्यास आम्ही निश्‍चितपणे अंकुश ठेवू, असे महेश पाटील यांनी सांगितले.

‘गोवा फाऊंडेशन’मुळेच 43 हजार कोटींचा महसूल :

खाण संचालनालयाचे संचालक किंवा अधिकारी जेवढ्या सक्रियतेने काम करायला हवे, तेवढ्या सक्रियतेने करत नाहीत. आज अनेक खाणी कोणत्याही सुरक्षेविना आहेत.

तेथील खनिज कोणत्याही सुरक्षेविना आहे.हे खरे आहे, सुरक्षा रक्षक असायला हवे होते, ते देखील तेथे नाहीत. खाण लिलावातून सरकारला जे 43 हजार कोटी रूपये मिळणार आहेत, ते खरे तर गोवा फाऊंडेशनच्या प्रयत्नामुळे हे देखील सरकारने ध्यानात घेणे गरजेचे आहे.