Bicholim : वेदांता कंपनीने कपात केल्याने संकटात आलेल्या डिचोलीतील सेझा कामगारांच्या मदतीला आता चार पंचायती धावून आल्या आहेत. खाणपट्ट्यातील मयेसह शिरगाव, पिळगाव आणि मुळगाव या चार पंचायतीनी घरी बसण्याची पाळी आलेल्या सेझा कामगारांना पाठींबा जाहीर केला आहे. कामगारांचा प्रश्न सुटेपर्यंत वेदांता कंपनीला कोणतेच सहकार्य न करण्याचा निर्णयही या पंचायतींनी घेतला आहे. `

चारही पंचायती आणि सेझा कामगार संघटनेचे पदाधिकारी यांची एक संयुक्त बैठक आज, रविवारी सायंकाळी उशिरा पैरा येथे श्री वाठारेश्वर सिद्धिविनायक मंदिरात झाली. या बैठकीस कामगारांचे सल्लागार ॲड. अजय प्रभुगावकर, कामगार संघटनेचे अध्यक्ष निलेश कारबोटकर, किशोर लोकरे, नारायण गावकर, दीपक पोपकर,

प्रदीप रेवोडकर आदी पदाधिकारी तसेच मयेसह, शिरगाव, पिळगाव आणि मुळगाव पंचायतीचे सरपंच अनुक्रमे सुवर्णा चोडणकर, करिश्मा गावकर, मोहिनी जल्मी आणि तृप्ती गाड तसेच चारही पंचायतींचे उपसरपंच आणि पंचसदस्य उपस्थित होते. अजय प्रभूगावकर यांनी कामगारांच्या संघर्षाची वस्तूस्थिती सांगितली. प्रदीप रेवोडकर यांनी सूत्रसंचालन तर किशोर लोकरे यांनी आभार मानले.

तीन महिला सरपंचांचा पुढाकार

या बैठकीत मयेच्या सरपंचा सुवर्णा चोडणकर, पिळगावच्या मोहिनी जल्मी, मुळगावच्या तृप्ती गाड आणि शिरगावचे उपसरपंच जयंत गावकर यांनी कामगारांना पाठींबा जाहीर केला. जोपर्यंत कामगारांच्या मागणी मान्य होत नाही, तोपर्यंत पंचायतींतर्फे वेदांता कंपनीला कोणतीच ‘एनओसी’ दिली जाणार नाही, असे या पंचायतींनी जाहीर केले. मयेचे पंच कृष्णा चोडणकर आणि दिलीप शेट, पिळगावचे पंच उमाकांत परबगावकर आणि स्वप्नील फडते यांनी आपले विचार मांडून कामगारांना समर्थन दिले.

२०२ कामगार विवंचनेत

खाण व्यवसाय सुरु होवून हातांना काम मिळावे. यासाठी संघर्ष करणाऱ्या सेझाच्या ३११ कामगारांपैकी अटी मान्य नसलेल्या 202 कामगारांची वेदांता कंपनीने कपात केली आहे. त्यामुळे या कामगारांसमोर भवितव्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. या कामगारांनी शनिवारी रात्री डिचोलीचे आमदार डॉ. चंद्रकांत शेट्ये आणि पालिका मंडळापुढे कैफियत मांडली.

कामगारांचा प्रश्न सुटण्यास आणि भविष्यात स्थानिक युवकांना रोजगार उपलब्ध व्हावा. यासाठी खाणपट्टयातील पंचायतींची भूमिका महत्वाची ठरणार आहे. सेवेत रुजू करण्यासाठी कंपनीने ज्या अटी घातल्या आहेत, त्यापैकी बदलीचे धोरण आणि आऊटसोर्सिंग या दोन अटींबाबत कंपनीने फेरविचार व्हावा.

ॲड.अजय प्रभूगावकर, कायदा सल्लागार.