टॅक्सीचालकांचे दर सहा महिन्यांनी आंदोलन सुरू होते, त्याचा परिणाम पर्यटकांच्या मानसिकतेवर होतो. त्यामुळे राज्याकडे पाहण्याचा त्यांचा दृष्टिकोन बदलतो. सरकारने आता यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढला पाहिजे. त्याशिवाय अशा आंदोलनात राजकारण्यांचा समावेश होता कामा नये. ॲमेझॉन, फ्लिपकार्ट असे वस्तू विक्री करणारे ॲप आले, अजूनही येत आहेत म्हणून दुकानदार रस्त्यावर आलेत का? टॅक्सीचालकांनी खरेतर तंत्रज्ञानाला जोडले गेले पाहिजे आणि सरकारने राज्याची होणारी बदनामी थांबविली पाहिजे.

टॅक्सीचालक खऱ्या अर्थाने सामान्यांना पिळतात. त्यांनी खरेतर मीटरप्रमाणे जे भाडे होईल ते आकारायला हवे. अव्वाच्या सव्वा दर सांगतात आणि दिवसातून एक किंवा दोन फेऱ्या मारतात. खरेतर त्यांनी आता स्पर्धेत टिकण्यासाठी जादा फेऱ्या मारण्याची मानसिकता तयार करायला हवी. नवे तंत्रज्ञान स्वीकारायला हवे. आज ना उद्या राज्यात ओला-उबेरसारख्या टॅक्सी सेवा येऊ शकतात, त्यामुळे अशा आव्हानांना तोंड देण्याची त्यांनी तयारी ठेवली पाहिजे.

राज्यातील टॅक्सीचालक पर्यटकांकडून जे भाडे घेतात, ते विमानसेवेपेक्षाही अधिक असते. टॅक्सीचालकांच्या मतांचा विचार न करता सरकारने त्यांची एकाधिकारशाही मोडीत काढावी. तंत्रज्ञान स्वीकारावे आणि स्पर्धेत उतरावेच लागेल, असे त्यांना ठणकावून सांगावे. देशातील अनेक शहरांत ओला-उबेरसारख्या सेवा आहेत, त्या गोव्यात आलेल्या नाहीत म्हणून तरी बरे. सरकारने गोवा माईल्सला सहकार्य केले, त्यामुळे कमीतकमी दरात ती सेवा पर्यटकांना मिळत आहे आणि तिला विरोध करणे चुकीचे आहे.

देशभरात सर्वत्र ॲपबेस टॅक्सी सेवा आहेत. टॅक्सी आंदोलन हे चुकीच्या पद्धतीचे आहे. अशी आंदोलने पर्यटनासाठी चांगली नाहीत. राज्यात स्विगी, झोमॅटोसारख्या सुविधा आल्या म्हणून लहान हॉटेल्स किंवा रेस्टॉरंट बंद झाली का, तेही व्यवसाय करीत आहेत ना? टॅक्सीचालकांनी सरकारने केलेल्या आवाहनानुसार आपला स्वतःचा ॲप आणायला हवा. आंदोलनामुळे पर्यटकांनी जर गोव्याकडे पाठ फिरविली तर नुकसान राज्याबरोबर टॅक्सीचालकांचेही होणार आहे.