Mhadai Tiger Reserve: म्हादई अभयारण्य क्षेत्रात व्याघ्र प्रकल्प अधिसूचित केला तर त्याचा जनतेला फटका बसेल.

त्यामुळे हा प्रकल्प 3 महिन्यांत जाहीर करा, या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देऊ, असे सरकार म्हणत असले तरी प्रत्यक्षात तीन तांत्रिक मुद्यांच्या आधारेच सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकल्पाला आव्हान दिले जाणार आहे.

वन खात्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक या विषयावर झाली असून चर्चेअंती आव्हान देण्यासाठी तीन महत्त्वाचे मुद्दे निश्‍चित केले आहेत.

वनमंत्री विश्वजीत राणे यांनी व्याघ्र प्रकल्पाविषयी आपली भूमिका मांडताना आपण जनतेसोबत आहोत आणि सरकार सर्वोच्च न्यायालयात जाईल, असे सांगितल्याने या विषयावर उघडपणे बोलण्यास वनाधिकारी तयार नाहीत.

खासगीत मात्र तांत्रिक मुद्यांच्या आधारेच उच्च न्यायालयाच्या निवाड्याला आव्हान देणे शक्य आहे, असे ते सांगतात.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने २४ जुलै रोजी तीन महिन्यांत व्याघ्र प्रकल्प अधिसूचित करा, असा आदेश दिला आहे.

राष्ट्रीय व्याघ्र प्रकल्प प्राधिकरणाने २०१६ मध्ये राज्य सरकारला पाठवलेल्या पत्राची अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी गोवा फाऊंडेशन या बिगर सरकारी संस्थेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

‘विस्थापन’ ठरणार फुसका बार

व्याघ्र प्रकल्पामुळे होणारे लोकांचे विस्थापन, हा मुद्दा न्यायालयात कितपत टिकेल, याविषयी खुद्द वन अधिकाऱ्यांनाही शंका वाटते.

सर्वोच्च न्यायालय प्रकल्प क्षेत्रातील रहिवाशांच्या पुनर्वसनाचा आदेश देऊन प्राथमिक टप्प्यावरच ही याचिका निकालात काढेल, अशीही भीती वन खात्याला वाटू लागली आहे. त्यामुळे अन्य तीन महत्त्वाच्या विषयांवर या प्रकल्पाला आव्हान देण्याचे निश्‍चित करण्यात आले आहे.

...तर वाघांसाठी मृत्यूचा सापळा

गोव्यातील वन्यजीव अभयारण्यांचा कायदेशीर दर्जा व्याघ्र प्रकल्पाप्रमाणे सुधारला नाही आणि मजबूत संरक्षण व्यवस्था लागू केली नाही, तर हे राज्य वाघांसाठी मृत्यूचा सापळा बनू शकेल, असे मत राष्ट्रीय व्याघ्र प्रकल्प प्राधिकरणाने आपल्या अहवालात नमूद केले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यासाठी अभ्यास

1) कलम ३८ (व्ही) (१) अनिवार्य नाही

वन्यजीव संरक्षण कायद्याचे कलम ३८ (व्ही) (१) हे गोव्यासाठी बंधनकारक नाही, अशी भूमिका राज्य सरकार घेणार आहे. हे कलम केवळ निर्देशित प्रकारचे आहे. या कलमांतर्गत केलेल्या सूचनेकडे त्यामुळेच काणाडोळा करण्याचा अधिकार राज्याला प्राप्त होतो, असा युक्तीवाद करता येईल.

हे कलम स्पष्टपणे अनिवार्य नाही. त्यामुळे राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरणाने दिलेली सूचना बंधनकारक नाही आणि नव्हती, याकडे सरकार सर्वोच्च न्यायालयाचे लक्ष वेधणार आहे. व्याघ्र प्रकल्प ठरवण्यासाठी आणखी सर्वेक्षण व अभ्यासाची आवश्यकता आहे. त्यामुळे व्याघ्र प्रकल्प जाहीर करणे घाईचे ठरेल, अशी बाजू राज्य सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात मांडली जाऊ शकते.

2) ठराव नाहीच! :

केंद्रीय व्याघ्र प्रकल्प प्राधिकऱणाने गोव्यात व्याघ्र प्रकल्प व्हावा, असा कोणताही ठराव आपल्या बैठकांमध्ये घेतलेला नाही, असा मुद्दा सरकार सुप्रीम कोर्टात उपस्थित करणार आहे. या प्राधिकरणाने ३१ मार्च २०१६ रोजी सरकारला व्याघ्र प्रकल्प करावा, असा सल्ला पत्र लिहून दिला होता.

कोणताही ठराव न घेता पाठवलेले पत्र किती वैध ठरवावे, असा प्रश्न उपस्थित केला जाऊ शकतो. प्राधिकरणाने पत्र पाठवले तरी त्याच्या पुष्ट्यर्थ ठरावाची प्रत न दिल्याने आजवर त्या दिशेने पावले टाकली नाहीत, असा युक्तिवाद राज्य सरकारकडून करण्यास जागा आहे.

3) वनहक्क दाव्यांची ढाल :

अभयारण्याची अंतिम अधिसूचना काढण्याआधी व्याघ्र प्रकल्प अधिसूचित करणे बेकायदेशीर ठरेल, असा मुद्दा शोधून काढला आहे. त्यानुसार वन्यजीव संरक्षण कायद्याच्या कलम २६ (ए) नुसार अभयारण्याची अंतिम अधिसूचना जारी केलेली नाही.

त्याशिवाय अभयारण्यात वास्तव्य करणाऱ्यांचे वनहक्क दावे निकाली काढायचे आहेत. तसे न करता व्याघ्र प्रकल्प थेटपणे जाहीर करता येणार नाही, असा मुद्दाही सर्वोच्च न्यायालयाच्या नजरेस आणून दिला जाणार आहे.

‘एजीं’चे म्हणणेही विचारात घेणार :

कोणत्या मुद्यांच्या आधारे व्याघ्र प्रकल्प नको, याचे एक टिपण वन खात्याने तयार करून सरकारकडे पाठवले आहे. राज्याच्या महाधिवक्त्यांचे याबाबतचे म्हणणे जाणून घेऊन सर्वोच्च न्यायालयात तसे म्हणणे मांडण्यात येणार आहे.

राज्यात दरवर्षी वाढणारे वनक्षेत्र आणि वन्यजीवांची वाढती संख्या, यांमुळे राज्यात वेगळे व्याघ्र क्षेत्र घोषित कऱण्याची गरज नाही, अशी भूमिका घेतली जाणार अाहे.