गुळेली: गुळेली येथील आयआयटी प्रकल्पाच्या सीमांची आखणी बुधवारपासून सुरू झाली. त्‍यानंतर शुक्रवारी स्थानिकांनी मुरमुणे येथे धनगरवाड्यावर जाणाऱ्या रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात उपस्थिती लावून आयआयटी प्रकल्पाला विरोध दर्शविला. आंदोलनकर्त्यांनी सरकारचा एकाधिकारशाहीपणा खपवून घेणार नाही. तसेच मुख्‍यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत किंवा आरोग्यमंत्री विश्‍वजित राणे आमचे म्‍हणणे ऐकून घ्‍यावे, अशी आग्रही मागणी केली. त्‍यानुसार मुख्यमंत्र्यांनी सोमवारी मेळावली पंचक्रोशी ग्रामबचाव आंदोलन समितीच्या सदस्यांना चर्चेसाठी निमंत्रणाचा प्रस्‍ताव ठेवला. पणजीत चर्चेसाठी बोलावल्‍याची माहिती मेळावली पंचक्रोशी ग्रामबचाव आंदोलन समितीचे समन्वयक शशिकांत सावर्डेकर यांनी दिली. 

सावर्डेकर पुढे म्हणाले की, आम्ही मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांना निवेदनाद्वारे आमचे म्‍हणणे मांडणार आहोत. सरकार जोपर्यंत आमचे म्हणणे ऐकून घेत नाही तोपर्यंत प्रकल्पाच्या ठिकाणी अधिकाऱ्यांना सर्वेक्षण करण्यास देणार नसल्याचे त्‍यांनी सांगितले. सरकारतर्फे चर्चेसाठी आम्हाला बोलावण्यात आले आहे. आम्हाला वाहतूक व्यवस्था उपलब्ध करून दिली होती. मात्र, आम्‍ही ती नाकारली व आम्‍ही स्‍वत:च्या वाहनातून येणार असल्‍याचा निरोप दिला. शुक्रवारी मुरुमुणे या ठिकाणी सुमारे दोनशे लोकांनी उपस्थिती लावली व सर्वेक्षण करण्यासाठी येणाऱ्या सरकारी अधिकाऱ्यांना या भागात जायला द्यायचे नाही असे ठरवले होते. परंतु, सर्वेक्षण करणारे सरकारी अधिकारी या ठिकाणी फिरकलेच नाही. दुपारपर्यंत आंदोलकांनी तेथे ठिय्या मांडला होता. 

...तरच चर्चेसाठी तयार!
सर्वेक्षणाचे काम बंद ठेवणार तरच आम्ही चर्चेसाठी येऊ, नाहीतर चर्चेचा प्रस्‍ताव आम्‍हाला अमान्‍य, अशी मागणी मेळावली ग्रामस्‍थांनी केली. ही मागणी सरकारने मान्य करत सोमवारी सर्वेक्षणाचे काम बंद ठेवण्याचे आश्र्वासन दिले. तसेच याबाबतची माहिती स्‍थानिक तलाठ्यांनी शशिकांत सावर्डेकर यांना दिली. 

पंचायत मंडळाला सोबत नेण्‍यास नकार
गुळेलीचे सरपंच अपूर्वा च्यारी व पंचायत मंडळ यांनाही या बैठकीला निमंत्रण दिले. मात्र, मेळावलीवासीयांनी त्‍याला आक्षेप घेतला. पंचायत समिती आमच्या बरोबर बैठकीत नकोच अशी भूमिका त्‍यांनी घेतली. तीही सरकारने मान्य करत आता सोमवारी फक्त मेळावली पंचक्रोशी ग्राम बचाव आंदोलन समितीचे ४० सदस्य मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांच्यासोबत चर्चेत भाग घेणार आहेत. 

संपादन: ओंकार जोशी