पणजी: गोवा वैद्यकीय सेवा कर्मचारी आणि वैद्यकीय सेवा संस्था (हिंसाचार व मालमत्तेचे नुकसान प्रतिबंध) कायदा, २०१३ मधील कलम ७च्या घटनात्मक वैधतेला डॉ. अजित मोपकार यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात आव्हान दिले आहे. या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने याचिकेत आवश्यक दुरुस्ती करण्यास परवानगी दिली.

न्यायमूर्ती वाल्मिकी मीनेझिस आणि न्यायमूर्ती अमित जामसंडेकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. कलम ७च्या घटनात्मक वैधतेलाच याचिकेतील मुख्य आव्हान असल्याचे याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यानुसार कलम ७ आणि संबंधित नियमांच्या वैधतेला औपचारिक आव्हान देण्यासाठी याचिकेत दुरुस्ती करण्यास परवानगी देण्यात आली.

ही दुरुस्ती एका आठवड्यात पूर्ण करून सुधारित याचिका महाधिवक्त्यांच्या कार्यालयात सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. राज्य सरकारचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी महाधिवक्त्यांना औपचारिक सूचना देण्यात आल्या आहेत. सुधारित याचिका मिळाल्यानंतर प्रतिवादींना तीन आठवड्यांत उत्तर किंवा प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे लागणार आहे.

गोव्यात डॉक्टर, आरोग्य कर्मचारी आणि वैद्यकीय संस्थांवरील हल्ले तसेच वैद्यकीय मालमत्तेचे नुकसान रोखण्यासाठी हा कायदा करण्यात आला आहे. हिंसाचार करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई व दंडात्मक तरतुदी त्यात आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी होणार आहे.