Goa Medical College गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयातील शैक्षणिक वर्ष २०२३ -२४ साठी पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी आरक्षण ठेवण्याच्या गोवा सरकारच्या अधिसूचनेला वैद्यकीय पदवी विद्यार्थ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात आव्हान दिले आहे.

ही याचिका आज खंडपीठासमोर सुनावणीस आली असता गोवा सरकारला नोटीस बजावून त्यावरील सुनावणी येत्या ७ ऑगस्टपर्यंत तहकूब केली आहे.

वैद्यकीय पदवीधर विद्यार्थी मोहनिश अरुण सरदेसाई याच्यासह ६८ विद्यार्थ्यांनी ही आव्हान याचिका सादर केली आहे. याचिकेत राज्य सरकारसह आरोग्य खाते, गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय, गोवा वैद्यकीय कौन्सिल, गोवा राज्य मागासवर्गीय आयोग, समाजकल्याण संचालक, राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग, आरोग्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील तज्ज्ञ समिती व अनुसूचित जाती व जमाती आयोगाला प्रतिवादी करण्यात आले आहे.

वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी आरक्षण ठेवण्याचा सरकारने ५ मे २०२३ रोजी घेतलेला निर्णय हा सर्वसाधारण गटातील विद्यार्थ्यांवर अन्यायकारक आहे. त्यांची अंमलबजावणी केल्याने गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांना पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश मिळणे मुश्कील होणार आहे. सरकारने घेतलेला हा निर्णय पूर्ण अभ्यासाअंती नाही.

या अभ्यासक्रमासाठी आरक्षण देण्यासाठी समाजकल्याण खात्याने रोस्टर तयार केलेला नाही. याचिकादारांना पदव्युत्तर अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यासाठी प्रवेश घ्यायचा असल्याने ते या आरक्षणामुळे वंचित होण्याची शक्यता आहे.

अधिसूचना काढताना आवश्यक असलेल्या नियमांची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही. गोव्यातील विद्यार्थ्यांसाठी १२१ पैकी ६१ जागा उपलब्ध आहेत. आरक्षण दिल्यास ६१ पैकी फक्त ३४ जागा सर्वसाधारण गटासाठी उपलब्ध होणार आहे. हा अन्याय असल्याचा दावा याचिकेत मांडण्यात आली आहे.

गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयातील वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी आरक्षण ठेवण्याचा निर्णय यापूर्वी २०२० घेण्यात आला होता, तेव्हा त्याला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात आव्हान दिले होते. गोवा खंडपीठाने सरकारचा हा निर्णय रद्दबातल केला होता. त्याला सर्वोच्च न्यायालयात विशेष याचिकेद्वारे इतर मागासवर्गीय समाजाने आव्हान दिले आहे.

अधिसूचना रद्द करावी!

या याचिकेवरील सुनावणी प्रलंबित असताना सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आरोग्य खात्याने ५ मे २०२३ रोजी निर्णय घेऊन ११ मे २०२३ रोजी जारी केलेली अधिसूचना रद्दबातल ठरवावी.

तज्ज्ञ समितीने हा निर्णय घेण्यासाठी केलेल्या प्रक्रियेचा दस्तावेज मागवून घ्यावा व त्याची तपासणी करून केलेली शिफारस रद्द करावी.

याचिकेवरील सुनावणी प्रलंबित असेपर्यंत ५ मे २०२३ रोजी घेतलेल्या निर्णयाला खंडपीठाने स्थगिती द्यावी, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे.