पणजी: राज्य सरकारच्या 'माझे घर' योजनेतून कोमुनिदाद, सरकारी आणि खासगी जमिनींवरील बेकायदेशीर बांधकामे नियमित करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या तीन जनहित याचिकांवर सोमवारी (१७ नोव्हेंबर) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात सुनावणी झाली. न्यायालयाने याचिका ग्राह्य धरत राज्य सरकारला नोटीस जारी केली असून ३ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत उत्तर दाखल करण्याची मुदत दिली आहे.

वरिष्ठ अभियंता आणि सामाजिक कार्यकर्ते काशिनाथ शेट्ये यांनी दाखल केलेल्या याचिकांमध्ये 'माझे घर' योजना आणि अनधिकृत बांधकाम नियमितीकरण (दुरुस्ती) कायदा २०२५ हे कायदे घटनाबाह्य असून कायद्याचे पालन करणाऱ्यांना अन्यायकारक ठरतात, असा दावा केला आहे. सरकारचे धोरण अवैध ठरवण्याची आणि त्याची तत्काळ अंमलबजावणी थांबवण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.

शेट्ये यांनी नमूद केले की, हे कायदे गोमंतकीयांच्या हक्कांवर घाला घालणारे आहेत. मी सरकारी कर्मचारी असलो तरी नागरिक म्हणून याचिका दाखल करण्याचा माझा स्वतंत्र अधिकार आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

यापूर्वी दाखल केलेल्या त्यांच्याच दोन याचिकांनाही न्यायालयाकडून मंजुरी मिळाली होती. त्यात २०१६ मधील बेकायदेशीर बांधकामांच्या नियमितीकरणाविरोधात तर २०२२ मध्ये बांधकाम नियमांतील बदलांना आव्हान देणाऱ्या याचिकेचा समावेश आहे.

सरकारी जमिनीवरील अतिक्रमणांना आव्हान

सरकारी जमिनीवर अतिक्रमण करून बांधलेल्या घरांना नियमित करण्यासाठी राज्य सरकारने अलीकडेच मंजूर केलेल्या 'गोवा जमीन महसूल संहिता (दुरुस्ती) अधिनियम, २०२५' या कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देण्यात आले आहे.

डिचोली येथील सामाजिक कार्यकर्त्या दीक्षा वायंगणकर यांनी दाखल केलेल्या या याचिकेची दखल घेत खंडपीठाने मुख्य सचिव, कायदे सचिव व महसूल सचिव यांना उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले.

वायंगणकर यांची स्वतंत्र याचिका

डिचोलीच्या सामाजिक कार्यकर्त्या दीक्षा वायंगणकर यांनी सरकारी जमिनीवरील अतिक्रमण नियमित करण्यासाठी मंजूर केलेल्या 'गोवा जमीन महसूल संहिता (दुरुस्ती) अधिनियम २०२५' विरोधात स्वतंत्र याचिका दाखल केली आहे.

२०१४ पूर्वीच्या अनधिकृत घरांना शुल्क आकारून 'ऑक्युपन्सी' हक्क देण्याचा अधिकार उपजिल्हाधिकाऱ्यांना दिला गेल्याबद्दल त्यांनी कायदा घटनाबाह्य असल्याचे म्हटले आहे. या याचिकेवरही खंडपीठाने सरकारला नोटीस बजावली आहे.