Goa News: गेल्या दहा वर्षांत भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभागाकडे 1,785 तक्रारी दाखल झाल्या. त्यापैकी 1,690 प्रकरणे निकाली काढली. 95 प्रकरणांमध्ये गुन्हे दाखल केले, तर 29 छापे टाकून सरकारी कर्मचाऱ्यांना लाचप्रकरणी अटक केली. मात्र, या दहा वर्षांत एकच आरोपपत्र न्यायालयात दाखल झाले.

दरम्यान, यावरून या विभागाची अकार्यक्षमता दिसून येते. राज्यात दक्षता सप्ताहाचे आयोजन करून भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन करण्याची मुख्यमंत्र्यांची घोषणा ही लोकांची फसवणूक असल्याचा आरोप आरटीआय कार्यकर्ते सुदीप ताम्हणकर यांनी केला.

गेल्या चार वर्षांत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या कारकिर्दीत ८ ते ९ सरकारी कर्मचारी निलंबित झाले, तसेच १० ते १२ जणांची चौकशी सुरू आहे, ही माहिती त्यांनी उघड करावी. ज्यांच्याविरुद्ध दक्षता खात्यामार्फत चौकशी सुरू आहे, अशा अधिकाऱ्यांची महत्त्वाच्या पदांवर वर्णी लागली आहे.

ज्या अधिकाऱ्यांची पात्रता नाही, त्यांना भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभागाचे प्रमुख केले आहे. या विभागात गुन्हे नोंद असलेल्या प्रकरणांचा तपास संथ गतीने सुरू आहे. प्रलंबित प्रकरणांबाबत मुख्यमंत्र्यांनी काय केले, याचेही स्पष्टीकरण द्यावे अशी मागणी ताम्हणकर यांनी केली.

भ्रष्टाचारात राजकारण्यांचाही सहभाग

यावर्षी या विभागाकडे 76 नवीन प्रकऱणे नोंद झाली, तर प्रलंबित प्रकरणे मिळून 100 तक्रारी निकालात काढल्या. भ्रष्टाचारात राजकारण्यांचा सहभाग असल्याने अधिकारीही घाबरत नाहीत. विविध महामंडळांमध्येही मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार बोकाळलेला आहे.

तसेच, त्यांचे गेली काही वर्षे ऑडिटच झालेले नाही. त्यामुळे भ्रष्टाचार सरकारी कर्मचाऱ्यांविरुद्ध माहिती देण्यासाठी सरकारने मोबाईल क्रमांक तसेच व्हॉटस्ॲप मोबाईल क्रमांक देऊन लोकांची दिशाभूल केली जात आहे, असे मत ताम्हणकर यांनी व्यक्त केले.