Mahadayi Water Dispute म्हादईचे पाणी कर्नाटककडे वळवण्यात येऊ नये, यासाठी गोवा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात तसेच म्हादई जल तंटा लवादासमोर बाजू मांडण्यासाठी वकील व अधिकाऱ्यांची मोठी फौज उभी केली.

मात्र त्यातून काहीच निष्पन्न झाले नाही. याउलट यावर कोट्यवधींचा खर्च करून सरकारी तिजोरीची लूट करण्यात आल्याचा आरोप आरटीआय कार्यकर्ते सुदीप ताम्हणकर यांनी केला.

राज्य सरकारने म्हादई जलतंटा लवादाने दिलेला निवाड्याला विरोध करून सर्वोच्च न्यायालयात विशेष याचिका सादर केली आहे. या याचिकेत मी हस्तक्षेप अर्ज सादर केला आहे तो मान्य करून घेतला जाईल अशी अपेक्षा आहे.

सरकारने 2008 पासून कर्नाटकने म्हादईचे पाणी वळण्यासाठी हालचाली सुरू केल्यावर जाग येऊन त्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात तेव्हा याचिका सादर केली होती. हा प्रश्‍न तीन राज्यांसाठीचा असल्याने न्यायालयाने म्हादई जलतंटा लवाद स्थापन करण्याचे निर्देश दिले.

या लवादाकडे सुनावणी सुरू असताना सरकारने त्यावेळी वकील तसेच अधिकाऱ्यांवर अफाट कोट्यवधींचा खर्च केला. मात्र त्यातून गोवा सरकारला काहीच साध्य झाले नाही.

कर्नाटक म्हादईचे पाणी वळवून चोरी करत होता ती बंद करण्याऐवजी लवादाने त्यांना ३.९ टीएमसी पाणी वळवण्यास अधिकृत मदत केली. त्यामुळे सरकारला या लढ्यामधून अपयश आले, अशी टीका ताम्हणकर यांनी केली.

राज्य सरकारच्या विविध खात्यामध्ये परिषद सभागृह आहेत. मात्र म्हादईच्या परिषदा खासगी हॉटेलात घेण्यात आल्या त्यावर सुमारे 1.79 कोटी खर्च करण्यात आले. ॲड. वझे यांनी डीपीआरवर अभ्यास करण्यासाठी हॉटेलात परिषद आयोजित केली.

ॲड. दातार यांना सल्ला देण्यासाठी 5 लाख रुपये देण्यात आले. सेवेतून निवृत्त झालेल्या प्रमोद बदामी यांना मुदतवाढ देण्यात आली. त्यांंन त्यासाठी एक अभ्यासू गट तयार त्यासाठी सुमारे 14 लोकांची नियुक्ती केली. हे सर्व म्हादईच्या नावाखाली तिजोरी लुटण्याचे प्रकार आहेत, असे त्यांनी आरोप केले.

गोवा सरकारने म्हादई जलतंटा लवादाने दिलेल्या ॲवॉर्डविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात विशेष याचिका सादर केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयातील कामकाज पटलावरील यादीत 10 जुलैला दाखवण्यात आली आहे.