illegal constructions demolition: गोव्यातील बेकायदेशीर बांधकामं हटवण्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाकडून जारी करण्यात आला, मात्र तरीही अद्याप सरकार म्हणावी ती कारवाई करताना दिसत नसल्याचा आरोप गोव्यातील आरजीपीचे प्रमुख नेते मनोज परब यांनी बुधवारी (दि.०९) पत्रकार परिषदेत केला. याबरोबरच मनोज परब यांनी राज्याच्या पंचायत मंत्री माविन गुदिन्हो यांना धारेवर धरत त्यांच्यावर टीका केली आहे.

काय म्हणाले परब?

उच्च न्यायालयाचा आदेश आल्यानंतर राज्यात प्रत्येक मंत्री वेगवेगळी वक्तव्य करत जनतेला गोंधळात टाकण्याचं कामं करतोय. गोव्यातील जनतेला सरकार कायम बिगरगोमंतकीयांना समर्थन देणार हे माहिती असल्याने गोव्याची जनता घाबरली आहे असा आरोप आरजीपीचे प्रमुख मनोज परब यांनी केला आहे. अलीकडेच मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील बेकायदेशीर बांधकामे कायदेशीर करण्यासाठी सरकार आध्यादेश आणण्याचा विचारात असल्याचं सांगितलं मात्र याचा फायदा फक्त गोमंतकीयांना मिळाला पाहिजे, बिगगोमंतकीयांना नाही असं मत परब यांनी व्यक्त केलं आहे. सरकारने बिगरगोमंतकीयांना गोव्यात राहायला घर, वीज-पाणी अशा सुविधा देणं बरोबर नसल्याचं ते म्हणालेत.

पंचायत मंत्री आरोपीच्या पिंजऱ्यात

पत्रकार परिषदेत बोलताना मनोज परब यांनी पंचायत मंत्री माविन गुदिन्हो यांच्यावर टीका केली. त्यांच्यामते आज राज्यात जर का सर्वाधिक बेकायदेशीर बांधकामं कुठे असतील तर ती दाबोळीत आहेत आणि म्हणून आमदार आणि पंचायत मंत्री माविन गुदिन्हो यांनी त्यांच्या मतदारसंघात बदल घडवून आणण्याची गरज असल्याचं परब म्हणाले.

बिगरगोमंतकीयांना बेकायदेशीरपणे राहायला देत मंत्री प्रकरणावर पांघरून घालण्याचा प्रयत्न करतायत. नोंदवलेल्या तक्रारींना नजरेआड केलं जातंय,डीओपीकडे पोचोचलेल्या फाईल्स रखडून ठेवल्या जातायत असा थेट आरोप त्यांनी केलाय. पंचायत मंत्र्यांनी वेळीच यात लक्ष घालून डीओपी सोबत चर्चा कारवी तसेच नोंदवलेल्या तक्रारी सोडवाव्यात आणि लोकांना ज्ञाय मिळवून द्यावा अशी मागणी आरजीपीचे प्रमुख नेते मनोज परब यांनी केलीये.