Panjim : पणजी महापालिकेतून निवृत्त झालेल्या पालिका अभियंत्यांना सेवानिवृत्ती लाभ रक्कम देण्यास विलंब केल्‍याप्रकरणी गोवा मानवाधिकार आयोगाने महापालिका आयुक्त आग्नेल फर्नांडिस यांना 5 टक्के व्याजासह मूळ रक्कम देण्याचा आदेश दिला. या प्रकरणी आयोगाने दिलेला चौकशी अहवाल आयुक्तांना देण्यात यावा व त्‍यावर पुढील 60 दिवसांत किंवा 7 नोव्हेंबरर्यंत उत्तर देण्याचे निर्देशही देण्‍यात आले आहेत.

पणजी महापालिकेत असलेले अभियंता जॉन आब्रू हे 31 डिसेंबर 2019 रोजी सेवानिवृत्त झाले होते. मात्र त्यांना सेवानिवृत्ती लाभ रक्कम महापालिकेकडून 12 ऑगस्ट 21 रोजी देण्यात आली. ही रक्कम देण्यास केलेल्या विलंबाबद्दल महापालिकेने व्याज दिले नव्हते. त्यामुळे आब्रू यांनी 28 फेब्रुवारी 2022 रोजी मानवाधिकार आयोगाकडे तक्रार दाखल केली होती. आयोगाने पणजी महापालिका आयुक्त आग्नेल फर्नांडिस यांना नोटीस बजावून उत्तर सादर करण्यास सांगितले होते. या नोटिशीला उत्तर देताना फर्नांडिस यांनी तक्रारदार आब्रू यांना त्यांना रक्कम देताना झालेल्या विलंबाबद्दल त्यांच्या मूळ रक्कमेवर 3 टक्क्यांने व्याज देण्यात येईल असे स्पष्ट केले होते.

कोलकाता उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निवाड्यात प्रत्येक कामगाराला तो सेवानिवृत्त होताच ग्रॅच्युएटी व निवृत्तीवेतन तसेच इतर लाभाची रक्कम त्वरित देण्याची आवश्‍यकता आहे असे नमूद केले आहे. जर सरकारकडून ही रक्कम देण्यास विलंब झाला तर मूळ रकमेवर व्याज देण्याची गरज आहे. त्यामुळे आयुक्त फर्नांडिस यांनी आब्रू यांची थकित असलेल्या सेवानिवृत्तीच्या लाभाच्या रकमेवर 5 टक्के व्याजासह मूळ रक्कम देण्याचे व आब्रू यांना 31 डिसेंबर 2019 ते 11 ऑगस्ट 2021 पर्यंत व्याज द्यावे असे निर्देश दिले आहेत.