पणजी: सार्वजनिक ठिकाणांवरील भटक्या कुत्र्यांच्या वाढत्या समस्येची दखल घेत उच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार स्वेच्छा जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मे २०२६ मध्ये दिलेल्या एका आदेशात सार्वजनिक जागांवर भटक्या कुत्र्यांचा मुक्त वावर नसावा, असे स्पष्ट केले होते.

तसेच या आदेशाची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी सर्व उच्च न्यायालयांना आपापल्या राज्यात स्वेच्छा याचिका नोंदवून घेण्याचे निर्देश देखील दिले होते. शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान राज्याचे महाधिवक्ता देविदास पांगम यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या मे महिन्यातील निर्देशानंतर दोन महिन्यांहून अधिक काळ उलटला तरी उच्च न्यायालयाने याविषयावर कामकाज सुरू केलेले नाही.

या सादरीकरणाची नोंद घेत खंडपीठाने याप्रकरणी स्वेच्छा याचिका दाखल केली.याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने राज्यातील सर्व नगरपालिका व स्थानिक स्वराज्य संस्था, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, पशुसंवर्धन संचालनालय आणि इतर संबंधित विभागांना पक्षकार करून त्यांना नोटीस बजावली आहे.

५ ऑगस्टच्या सुनावणीत घेणार आढावा

उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला ५ ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या सुनावणीत यासंदर्भात अनुपालन अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यात आवश्‍यक गोष्टींचा आढावा यामध्ये घेतला जाईल.