पणजी: कांदोळी येथील समुद्रकिनारी असलेल्या हंगामी शॅकवजा रेस्टॉरंट ‘ड्रॉप्लेट’ला लावलेले सील तोडून सुरू केलेले अतिरिक्त बांधकाम त्वरित बंद करण्याचा व १७ एप्रिल २०२४ रोजी दिलेल्या आदेशावेळी जसे होते, त्या पूर्वस्थितीत करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने बार्देश उपजिल्हाधिकाऱ्यांना दिला.

त्यामुळे जीसीझेडएमए अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत. कळंगुट मतदारसंघ मंचच्या अवमान याचिकेवरील सुनावणी २१ एप्रिल २०२५ रोजी ठेवली आहे. याचिकादाराने ना विकास क्षेत्रात केलेल्या बांधकामाविरुद्ध जनहित याचिका सादर केली होती.

या याचिकेत उच्च न्यायालयाने १७ एप्रिल २०२४ रोजी दिलेल्या आदेशात जीसीझेडएमएने दिलेल्या परवान्याचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी झुलेका इर्फान टिनवाला यांचे ड्रॉप्लेट या शॅकवजा डिस्कॉथ रेस्टारंट्ससह इतर आस्थापने सील करण्याचे निर्देश दिले होते. जीसीझेडएमएने हे सील तोडण्याचा आदेश २६ मार्च २०२५ रोजी जारी केल्याने शॅकवजा डिस्कॉथ रेस्टॉरंटने तेथील बांधकाम करण्यास सुरुवात केले.

जीसीझेडएमएने बजावलेल्या कारणे दाखवा नोटीसवरील सुनावणी संपलेली नसताना हे सील तोडण्याचा आदेश दिल्याने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान झाला असल्याची याचिका सादर करण्यात आली होती.

या अवमान याचिकेवरील सुनावणीवेळी याचिकादाराचे वकील रोहित ब्रास डिसा यांनी समुद्रकिनारी कांदोळी येथील सर्वे क्रमांक ११२/१ मध्ये ३०४.२६ चौ. मी. क्षेत्रामध्ये केलेले बांधकाम दिलेल्या परवानगीपेक्षा अधिक वाढवले आहे असे तपासणी अहवालात जीसीझेडएमएने नमूद केले होते. त्यामुळे कारणेदाखवा नोटीस बजावून सुनावणी सुरू केली होती.

ही सुनावणी सुरू असताना लावण्यात आलेले सील तोडून बांधकाम सुरू असल्याचे खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले. या प्रकरणाची उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेत सध्या काय स्थिती आहे याची माहिती त्वरित मागवली.

सुनावणी पूर्ण होणार!

सरकारी वकिलांनी जीसीझेडएमएकडून माहिती घेतली तेव्हा कांदोळी येथे सील तोडण्याबरोबरच बांधकाम पाडण्याचे काम सुरू आहे. लाकडी बांधकाम करण्यास परवानगी असताना तेथे सिमेंट काँक्रिट तथा लोखंडाचा वापर करण्यात आल्याने उल्लंघन केले आहे. या बांधकामासंदर्भात जीसीझेडएमएसमोर सुरू असलेली सुनावणी १७ एप्रिल २०२५ पर्यंत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सील तोडण्याचे तसेच बांधकाम पाडणे त्वरित थांबवण्याचा आदेश संबंधित उपजिल्हाधिकाऱ्यांना सरकारी वकिलांनी कळवावा, असे निर्देश खंडपीठाने दिले.