Agonda Beach Action

पणजी: मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने आज आगोंद किनाऱ्यालगतच्या ६७ व्यावसायिक आस्थापनांचे सर्व व्यवहार २४ तासांत थांबवण्याचे निर्देश दिले आहेत; कारण हा समुद्रकिनारा संरक्षित कासव विणीचे क्षेत्र आहे.

मागील सुनावणीवेळी या आस्थापनांवर कारवाई करण्याचे आदेश न्यायालयाने गोवा किनारा क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाला दिले होते. मात्र, प्राधिकरणाने न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केले नसल्याचे आजच्या सुनावणीवेळी उघड झाले. त्यामुळे न्यायालयाने थेट उपजिल्हाधिकाऱ्यांना ही ६७ आस्थापने २४ तासांत बंद करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले.

सुनावणीवेळी याचिकादारांच्या वतीने युक्तिवाद केला, की या भागाला ‘ना विकास क्षेत्र’ म्हणून घोषित केले आहे. अवैध बांधकामांमुळे पर्यावरणीय परिणाम होत असल्याची चिंता आहे.

शिवाय याचिकाकर्त्याने निदर्शनास आणून दिले, की ८२ हजार चौरस मीटर समुद्र किनाऱ्याचा हा भाग कासव विणीच्या क्षेत्रासाठी निश्चित केला असून आगोंद किनाऱ्याला शून्य वहनक्षमता असल्याचे अहवालात नमूद केले आहे.

मागील सुनावणीवेळी ही आस्थापने संरक्षित कासव विणीच्या जागेत कार्यरत असल्याची माहिती न्यायालयासमोर आली होती. न्यायालयाने या किनाऱ्याच्या पर्यावरणीय समतोलाच्या संरक्षणावर भर दिला. कारण हा भाग कासवांच्या विणीसाठी अत्यंत महत्त्वाचा अधिवास आहे.

वन्यजीव आणि पर्यावरणाचे संरक्षण करण्यासाठी लागू असलेल्या नियमांचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी संबंधित आस्थापनांनी त्वरित व्यवसाय थांबवावेत, असे निर्देश दिले आहेत.या आस्थापनांना परवानगी देणाऱ्या गोवा किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाला ही चपराक आहे.

न्यायालयाने हा आदेश उपजिल्हाधिकाऱ्यांना दिला आहे. कासवांच्या अंडी घालण्याच्या ठिकाणांना दिलासा देण्यासाठी न्यायालयाने यापूर्वी हस्तक्षेप केला असला, तरी प्राधिकरणाचे सचिव जॉन्सन फर्नांडिस यांचे पर्यावरणीय कायद्यांचे स्पष्टीकरण अनेकांसाठी चिंतेचा विषय ठरत होता. सरकारने नंतर त्यांची दुसऱ्या खात्यात बदली केली.

प्राधिकरणाला चपराक

भारत सरकारच्या राजपत्रानुसार (१८ जानेवारी २०१९), कासवांच्या अंडी घालण्याच्या ठिकाणांना ‘सीआरझेड १-ए’ म्हणून वर्गीकृत केले आहे. हे पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र असून येथे कोणत्याही प्रकारचा विकास करण्यास प्रतिबंध आहे. असे असतानाही प्राधिकरणाने कासवांच्या अंडी घालण्याच्या परिसराजवळ हॉटेल आणि रेस्टॉरंटला परवानगी दिली आहे. त्याचे फर्नांडिस यांनी समर्थन केले होते.

...यामुळे आस्थापनांवर गंडांतर

प्राधिकरणाने खासगी मालमत्तेवर हॉटेल आणि शॅक्स बांधण्यास परवानगी दिली आहे; कारण ती थेट समुद्र किनाऱ्यावर नाहीत. कासवांचे अंडी घालणे समुद्र किनाऱ्यावर होते. त्यामुळे कोणताही नियमभंग झालेला नाही, असे फर्नांडिस यांनी स्पष्ट केले होते. मात्र, त्यांनी मान्य केले होते की, या परवानग्या अंडी घालण्याच्या ठिकाणाजवळच दिल्या आहेत.