पणजी: कावरे-मायणा येथील खनिज ब्लॉक क्रमांक १८ च्या ई-लिलावाला आव्हान देणारी अग्रवंशी प्रायव्हेट लिमिटेडची रिट याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने गुरुवारी फेटाळली. एमएसटीसीच्या लिलाव पोर्टलमध्ये कोणतीही तांत्रिक बिघाड किंवा लिलाव प्रक्रियेत बेकायदेशीरपणा सिद्ध करण्यात याचिकाकर्ते अपयशी ठरल्याचे न्यायालयाने निर्णयात स्पष्ट केले.

न्या. वाल्मिकी मिनेझिस आणि न्या. हितेन वेणेगावकर यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. १२ मे २०२६ रोजी लिलावाच्या अंतिम आणि अत्यंत महत्त्वाच्या टप्प्यात एमएसटीसीचे ई-लिलाव पोर्टल अचानक ठप्प झाले होते, असा आरोप अग्रवंशी कंपनीने केला होता. प्रतिस्पर्धी बोलीदार ‘धर्ती ड्रेजिंग ॲण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड’ने ८८.८८ टक्के बोली लावल्यानंतर मला त्यापेक्षा अधिक बोली लावण्यापासून या तांत्रिक बिघाडामुळे रोखले गेले, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता.

याचिकाकर्त्या कंपनीने कथित तांत्रिक बिघाड झालेल्या जागेपासून लिलाव पुन्हा सुरू करावा किंवा पात्र बोलीदारांमध्ये नव्याने लिलाव घ्यावा, अशी मागणी न्यायालयाकडे केली होती.

यासाठी त्यांनी ब्राउझर एररचे स्क्रीनशॉट्स, स्क्रीन रेकॉर्डिंग आणि लिलावानंतर पाठवलेल्या ईमेलचा पुरावा म्हणून आधार घेतला होता.

न्यायालयीन हस्तक्षेपाला मर्यादा

याचिकाकर्त्याने लिलाव प्रक्रियेत कोणताही गैरव्यवहार, अप्रामाणिकपणा, संगनमत किंवा पक्षपातीपणा झाल्याचे सिद्ध केलेले नाही. केवळ स्वतःच्या संगणकावरील ब्राउझर एररचे स्क्रीनशॉट्स सार्वजनिक लिलाव प्रक्रिया पुन्हा खुली करण्यासाठी पुरेसे ठरू शकत नाहीत, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. निविदा आणि लिलावाच्या प्रकरणांमध्ये न्यायालयीन हस्तक्षेपाची व्याप्ती मर्यादित असल्याचे स्पष्ट करत, केवळ एका अयशस्वी बोलीदाराच्या दाव्यावर आधारित पूर्ण झालेला ई-लिलाव पुन्हा सुरू करता येणार नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.