पणजी: राज्यातील वाढत्या बेकायदा बांधकामांच्या विरोधात घेतलेल्या स्वेच्छा दखल याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने आज एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी सादर केलेल्या कारवाईच्या अहवालांची सखोल छाननी करण्यासाठी न्यायालयाने दोन वरिष्ठ शासकीय अधिकाऱ्यांची ‘नोडल अधिकारी’ म्हणून नियुक्ती केली आहे.

राज्यातील विविध पंचायत आणि नगरपालिकांनी बेकायदा बांधकामांवर केलेल्या कारवाईबाबतचा मोठा अहवाल न्यायालयात सादर केला आहे. एजी देविदास पांगम यांनी न्यायालयाला माहिती दिली की, स्थानिक स्वराज संस्थांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांची संख्या प्रचंड असून, त्यांचे सखोल विश्लेषण करणे आवश्यक आहे. ही बाब लक्षात घेऊन न्यायालयाने दोन स्वतंत्र विभागांसाठी दोन नोडल अधिकाऱ्यांची नेमणूक केली आहे.

सुनावणी दरम्यान एजी पांगम यांनी राज्य सरकारची बाजू मांडणारे प्रतिज्ञापत्र सादर केले. त्यांनी स्पष्ट केले की, विधिमंडळाने २०१४ पूर्वीच्या अशा निवासी बांधकामांच्या नियमितीकरणासाठी कायदा केला आहे, जे ठराविक अधिवास निकषांची पूर्तता करतात.

नागरिकांना बेघर होऊ नये आणि त्यांच्या निवाऱ्याचा मूलभूत अधिकार अबाधित राहावा, यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. मात्र, हे संरक्षण केवळ निवासी घरांसाठीच असून, कोणत्याही व्यावसायिक बेकायदा बांधकामांना किंवा उपक्रमांना याचे संरक्षण मिळणार नाही.

अहवालासाठी तीन आठवडे मुदत

उच्च न्यायालयाने यापूर्वीच अनेक बेकायदा बांधकामे पाडण्याचे आदेश दिले आहेत. आजच्या सुनावणीत न्यायालयाने राज्य सरकारचे नवीन नियमितीकरण कायदे आणि सादर केलेले अहवाल यांची दखल घेतली.

मात्र, प्रकरणाच्या गुणवत्तेवर आज कोणतेही भाष्य केले नाही. नोडल अधिकाऱ्यांना आपला अहवाल सादर करण्यासाठी तीन आठवड्यांचा वेळ देण्यात आला असून, पुढील सुनावणी त्यानंतरच होईल.

नियुक्त केलेले अधिकारी

नगरपालिका आणि पणजी महानगरपालिका क्षेत्रासाठी : नगरपालिका प्रशासन उपसंचालक

पंचायत क्षेत्रासाठी : पंचायत संचालनालयातील विस्तार अधिकारी