मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारने गोव्यातील वाढत्या बेरोजगारीच्या दराबाबत वारंवार खोटे बोलण्याचा प्रयत्न केला आहे. सांख्यिकी कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाच्या ताज्या वार्षिक अहवालात रोजगार निर्मितीबाबत भाजप सरकारचे मोठे दावे फोल ठरले असून, 9.7 टक्के बरोजगारी दराने गोवा देशात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.

गोव्याचा बरोजगारी दर राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा 3.2 टक्के जास्त आहे. गोव्यातील बेरोजगारीबाबत मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने ‘श्वेतपत्रिका’ प्रसिद्ध करावी, अशी अशी मागणी विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी केली आहे.

केंद्र आणि राज्य सरकारने आयोजित केलेले “रोजगार मेळावे” तसेच “मेगा जॉब फेअर्स” हे केवळ पब्लिसिटी स्टंट् होते हे परत एकदा उघड झाले आहे. गोवा सरकारने मेगा जॉब फेअरच्या आयोजनावर 2022 मध्ये 3.10 कोटी खर्च केले सदर मेगा जॉब फेअरसाठी नोंदणी केलेल्या 21,780 तरुणांपैकी केवळ 576 तरुणांना खासगी क्षेत्रात रोजगार उपलब्ध झाला, असे युरी आलेमाव यांनी सांगितले.

गेल्या विधानसभा अधिवेशनात सरकारने मला दिलेल्या आकडेवारीनुसार, 115190 बेरोजगार युवकांनी रोजगार विनीमय केंद्रात नोंदणी केली आहे. यापैकी केवळ 2,817 तरुणांना नियमित सरकारी नोकऱ्या देण्यात आल्या तर 22,986 तरुणांना खाजगी क्षेत्रात नोकरी मिळाली, असा दावा युरी आलेमाव यांनी केला.

भाजप सरकारने गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळ (आयपिबी) सुरू करताना गोमंतकीयांना मोठ्या गुंतवणुकीच्या संधी आणि रोजगाराचे आश्वासन दिले. पण, सरकारने केवळ 726.43 कोटींच्या गुंतवणुकीसाठी 12.91 लाख चौरस मीटर जमीन दिली आहे आणि यातून फक्त 1,037 रोजगार निर्मीती झाली असून यापैकी केवळ 55 गोमंतकीय आहेत, असे युरी आलेमाव यांनी सांगितले.

गोव्यातील भाजप सरकार दिशाहीन झाले आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी शाळा सोडणाऱ्यांना दरमहा 8,000 रुपये स्टायपेंड देण्याचे आश्वासन देत नुकतीच सुरू केलेली अप्रेंटिसशिप योजना प्रत्यक्षात विद्यार्थ्यांना शाळा सोडण्यास प्रोत्साहित करणारी आहे.

सरकारने या योजनेवर पुनर्विचार करण्याची आणि कौशल्य विकास अभ्यासक्रम पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाच स्टायपेंड देण्याची गरज आहे, अशी मागणी युरी आलेमाव यांनी केली.

गोवा सरकारच्या श्रम आणि रोजगार विभागाकडे निती आयोग, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी (सीएमआयई) आणि सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने प्रकाशित केलेल्या अहवालांचा कोणताही डेटा उपलब्ध नाही.

2019 पासून आतापर्यंत गोव्यातील बेरोजगारीचा दर व कारणे शोधण्यासाठी सरकारने कोणतेही सर्वेक्षण केलेले नाही. यावरून भाजप सरकारचा बेजबाबदारपणा दिसून येतो, असे युरी आलेमाव यांनी सांगितले.