पणजी: ‘‘चालू आर्थिक वर्षात गोव्‍यासाठी ३,१०० कोटींच्‍या जीएसटी संकलनाचे उद्दिष्ट असून, एप्रिल ते ऑगस्ट २०२६ या पाच महिन्यांत गोव्याने १,१४३.८७ कोटींचे जीएसटी संकलन केले आहे’’, अशी माहिती सीजीएसटी आणि केंद्रीय उत्पादन शुल्क, गोवा आयुक्तालयाच्‍या पुणे विभागाचे आयुक्त सुबोध सिंग यांनी दिली.

पणजीत गुरुवारी घेतलेल्‍या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. गोव्यात २०,९६० सक्रिय जीएसटी करदाते आहेत. त्‍यात निवास तसेच खाद्य व पेय सेवा पुरवठादारांचा संकलनातील वाटा महत्त्वपूर्ण आहे, असे सिंग म्‍हणाले. डायरेक्टरेट जनरल ऑफ टॅक्सपेअर सर्व्हिसेस (डीजीटीएस) चे प्रधान अतिरिक्त महासंचालक सुमित कुमार म्‍हणाले, ‘‘जीएसटी संचालनालयाने गेल्या काही वर्षांत तक्रार निवारणाचा शंभर टक्‍क्‍यांचा दर साध्य केला आहे. गोव्यातील करदाते मुंबईतील जीएसटी अपिलीय न्यायाधिकरणाच्या सर्किट बेंचकडे ऑनलाईन अपील दाखल करू शकतात.

तेथे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी घेतली जाते. त्‍यामुळे मुंबईला प्रत्यक्ष जाण्याची गरज भासत नाही’’, असेही त्‍यांनी नमूद केले. ‘‘रक्कम कितीही असली तरी युपीआय हस्तांतरणे ‘जीएसटी’मुक्त राहतील’’, असे सुमित कुमार म्‍हणाले. ‘‘व्यक्ती-ते-व्यक्ती युपीआय हस्तांतरणांवर रकमेचा विचार न करता कोणताही जीएसटी किंवा व्यवहार कर आकारला जाणार नाही’’, असेही त्‍यांनी स्‍पष्‍ट केले.

कॅसिनोंविरोधात अंतिम अंमलबजावणी आदेश नाहीत!

‘‘गोव्यातील कॅसिनोंविरुद्ध कोणतेही अंतिम जीएसटी अंमलबजावणी आदेश जारी करण्यात आलेले नाहीत. शिवाय कथित कर थकबाकीच्या नोटिसांना थकबाकीचा पुरावा मानू नये, असे सुमित कुमार यांनी सांगितले. कथित विसंगतींची सखोल पडताळणी झाल्यानंतरच औपचारिक कारवाई केली जाईल.

कॅसिनो चालकांना नोटिसांना प्रतिसाद देण्याचा, हिशेबांचे स्पष्टीकरण देण्याचा आणि कायदेशीर मार्गांनी आदेशांना आव्हान देण्याचा अधिकार आहे. ही छाननी लागू केलेल्या जीएसटी दरांमधील कथित तफावत आणि संभाव्य अनियमित इनपुट टॅक्स क्रेडिट दाव्यांशी संबंधित आहे. या बाबी कर थकबाकीचे सिद्ध झालेले निष्कर्ष नसून, अजून तपासणीखाली आहेत’’, असेही त्‍यांनी स्‍पष्‍ट केले.