गोवा सरकारने हरित क्रांती आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. ई-वाहन खरेदीला प्रोत्साहन देण्यासाठी अनुदान योजनाही सुरू केली होती. त्यानुसार दोन ठिकाणी बॅटरी चार्जिंगची सुविधादेखील बसवण्यात आली होती.

यापैकी एक गोवा विधानसभा संकुलात असून तेथील कर्मचाऱ्यांना त्याचा लाभ मिळणार होता, परंतु सरकारने हरित क्रांती जास्तच गंभीरपणे घेतलेली दिसते. कारण चार्जिंग केंद्रावर जी झाडे वाढलेली आहेत ती ‘हरित क्रांती’चे एक प्रतीक म्हणायचे का, असा प्रश्न सहज उपस्थित होतो.

हा तमाशा कधी थांबणार?

‘रेड्या पाड्यांचे घेर्र आनी झाडांचेर येता काळ’ अशी ग्रामीण भागात एक म्हण आहे. केपे मतदारसंघात ही असाच तमाशा चालू असल्यामुळे त्याचा परिणाम केपेच्या विकासावर व्हायला लागला आहे. केपेचे विद्यमान आमदार एल्टन व माजी आमदार बाबू कवळेकर यांच्यात जी अहम व घमंडाची लढाई सुरू आहे त्याचे पडसाद पुन्हा पुन्हा पाहायला मिळत आहेत. परवा केपे क्रीडा कॉम्प्लेक्स दुरुस्तीवरून पुन्हा एकदा बाबू व एल्टन भिडले.

बाबू समर्थक व एल्टन समर्थक आपली मर्यादा सोडून एकमेकांना शिवीगाळ करायला लागले. बाबू केपे मतदारसंघाच्या विकासकामांत ढवळाढवळ करतात असा एल्टन यांचा आरोप आहे. बाबू म्हणतात, आपण आणलेल्या प्रकल्पात लक्ष घालणे आपले कर्तव्य आहे.

आता या लढाईचा फायदा काय तर शून्य आणि नुकसानच जास्त आहे. ज्या दिवशी बाबू व एल्टन आपला अहंकार सोडणार तो केपेसाठी सुदिन असणार हे मात्र निश्चित.

कोण म्हणतो युरी मतदारसंघात येत नाहीत?

आपल्या घरात ढोपरापर्यंत कचरा असताना दुसऱ्याचे घर साफ करण्यात काय अर्थ? अशा आशयाची एक म्हण आहे. कुंकळ्ळी मतदारसंघाचे आमदार विरोधी पक्षनेते झाल्यापासून आपल्या मतदारसंघाकडे दुर्लक्ष करून सगळ्या गोव्याच्या प्रश्नांकडे जास्त लक्ष देतात असा आरोप युरी विरोधक सतत करतात.

युरींनी मतदारसंघाकडे पाठ फिरवली असून चोवीस तास जनसेवेत हजर राहणार असे वचन दिलेले होते, परंतु युरी आता आठवड्यातून एक दिवसही जनतेला देत नाहीत असा सूर मतदारातून व्यक्त होतो. मात्र, युरी समर्थक म्हणतात युरी रात्रीच्या वेळीही वेळात वेळ काढून मतदारसंघाच्या विकासकामांत लक्ष घालतात.

हे सिद्ध करण्यासाठी युरी समर्थकांनी युरी मध्यरात्री एका पुलाच्या कामाचे निरीक्षण करतानाचे फोटो व व्हिडिओ व्हायरल केले आहेत. आता रात्रीचे काम करण्याची गरज काय होती हे मात्र कळले नाही.

‘त्या’ नराधमांना मोकळे सोडू नका

फोंड्यात आठवड्याभरात दोन अल्पवयीन मुलींवर बलात्काराच्या घटना घडल्या आहेत. या दोन्हीपैकी एका घटनेत खुद्द पोलिसच सहभागी आहे, तर दुसऱ्या घटनेत एका ज्येष्ठाचा समावेश आहे. या दोन्ही प्रकारात पिसाट लैंगिक वृत्तीच्या लोकांची मजल कुठपर्यंत आहे ते समजावे,अशी ही स्थिती आहे.

या विकृत मनोवृत्तीच्या लोकांमुळे एखाद्या मुलीचे आयुष्य बरबाद होते, त्याचे कोणतेच सोयरसुतक या नराधमांना नसल्याने अशा लोकांना कडक शासन करणेच योग्य असल्याचे मत गोमंतकीयांकडून व्यक्त होत आहे.

अशा घटनांतील आरोपी जर मोकाट सुटले तर त्यांना रान मोकळेच मिळेल आणि पुढील काळात अशा घटना घडल्या, तर त्याला जबाबदार कोण असा सवालही उपस्थित होत आहे. त्यामुळे या लैंगिक अत्याचार करणाऱ्या नराधमांना मोकळे सोडूच नका, अशी हाकच गोमंतकीयांकडून केली जात आहे. आता कायदा काय करतो ते पाहूया..!

‘जॉब फेअर’चा थाटमाट

राज्य सरकारच्या कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाच्यावतीने ‘मेगा जॉब फेअर’चे आयोजन केले आहे. यात वाढत्या बेरोजगारीच्या संख्येमुळे हा मेळावा दोन दिवस करण्याचा खात्याच्यावतीने निर्णय घेण्यात आला आहे.

यासाठी १२० कंपन्यांकडून ४ हजार नोकऱ्या मिळणार असा मोठा थाटमाट आणि पब्लिसिटीही करण्यात आली आहे. आता प्रत्यक्षात या बेरोजगारांना किती कंपन्या नोकऱ्या देणार हे पाहणे उत्सुकतेचा विषय आहे.

अन्यथा असे जॉब फेअर केवळ सोपस्कार असल्याचे अनेकवेळा सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे कधी कधी ही बेरोजगारांची थट्टाच असते अशी चर्चा आहे.

...तर लोककलाकारांचे काय चुकले?

दिवाळी साजरी करणाऱ्या राज्यातील नरकासुर ईशान्येकडील राज्यात गेले आणि आता शंखासुर आले. शंखासुर काले आले आणि वालेही गेले ही आजच्या राज्य संस्कृतीची अवस्था आहे‌‌. काल्यांची संस्कृती टिकवून ठेवणे हे कला व संस्कृती खात्याचे काम आहे. मात्र, या लोकसंस्कृतीकडे कला व संस्कृती खात्याचे मंत्री किती गांभीर्याने पाहतात हा मुख्य मुद्दा आहे.

राज्यपातळीवर लोकोत्सव तुम्ही अवश्य साजरे करा. जनतेच्या पैशांतून राज्यभर लोकोत्सवाची जाहिरात व जागृती करा, पण कार्तिकी महिन्यात लोकनाट्य स्वरूपात सादरीकरण करण्यात येणाऱ्या शंखासुर काल्याला राजमान्यता मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करा ही वाजवी मागणी लोककलाकारांनी केली तर त्यांचे काय चुकले अशी चर्चा सध्या तरी लोककलाकारांत सुरू झाली आहे.