Goa Govt May Introduce Ordinance to Legalize Illegal Constructions CM Pramod Sawant

पणजी: गोवा सरकारने राज्यभरातील अनियमित बांधकामांना नियमित करण्याचा निर्णय घेतला असून, त्यासाठी लवकरच अध्यादेश काढण्याची तयारी सुरु आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात घेतलेल्या बैठकीत या संदर्भातील महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. या बैठकीस सर्व मंत्री आणि दोन्ही जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर झालेल्या अनधिकृत बांधकामांचे सर्वेक्षण कसे पार पाडावे, याचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.

बैठकीनंतर मुख्यमंत्री काय म्हणाले?

बैठकीनंतर मुख्यमंत्र्यांनी माध्यमाशी संवाद साधला. मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, ''राज्यातील बेकायदेशीर बांधकामे कायदेशीर करण्यासाठी सरकार अध्यादेश आणण्याच्या विचारात आहे. मात्र हायकोर्टाच्या आदेशानुसार बेकायदेशीर बांधकामे पाडण्याचा सरकारने निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे रस्ते, महामार्गाच्या बाजूला उभारण्यात आलेली बेकायदेशीर बांधकामे संबंधित गोमंतकीयांनी तात्काळ हटवावीत.''

अधिग्रहित जागेतील बांधकामे हटवणार!

सरकारच्या प्रस्तावित अध्यादेशानुसार, स्व-मालकीच्या जमिनीवरील तसेच कोमुनिदाद जमिनीवरील अनियमित बांधकामे नियमित केली जातील.

मात्र, सार्वजनिक उपयोगासाठी संपादित करण्यात आलेल्या म्हणजेच रस्त्यांसाठी अधिग्रहित जमिनीवरील बेकायदा बांधकामे हटवली जाणार आहेत. अशा बांधकामांना कोणतेही संरक्षण दिले आणार नाही. असे मुख्यमंत्री सावंत यांच्याकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

राज्यातील वाढत्या बेकायदा बांधकामांची गोवा खंडपीठाने दखल घेतली होती. त्या अनुषंगाने झालेल्या निवाड्यानुसार सरकार पुढील पाऊल उचलत आहे.