पणजी : सरकारी सेवेत असतानाही सामान्य लोकांसाठी राबवण्यात येणाऱ्या योजनांचा लाभ घेता येत नाही. हे माहीत असूनही काही सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांनी ‘गृहआधार’चा आधार घेतला आहे. अशा 2800 कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून या सरकारी योजनेचे घेतलेले पैसे कापावेत, असे निर्देश महिला आणि बाल विकास संचालनालयाने दिले आहेत. त्यामुळे राज्यातील 2800 कर्मचाऱ्यांना जबरदस्त दणका बसला आहे.

सरकारी योजनेचा गैरवापर करून स्वहितासाठी लाभार्थी बनलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना महिला आणि बालविकास संचालनालयाने हे पैसे त्यांच्या वेतनातून वसूल करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. सरकारी सेवेत असताना इतर योजनांचा लाभ घेता येत नाही. किंवा एका सेवेचा लाभ घेत असताना दुसऱ्या सेवेचा लाभ घेता येत नाही, हा सर्वश्रुत सरकारी नियम आहे. तरीही काही कर्मचारी लोभापायी आपली खरी माहिती दडवून सरकारी योजनांचा लाभ लाटतात. किंवा आपल्या पत्नी, वा कुटुंबीयांना अशा योजनेतील लाभार्थी बनवतात. यासाठीच आता सरकारने ही यंत्रणा ऑनलाईन केल्याने अनेक सरकारी कर्मचारी या योजनांचे लाभ घेताना सापडले आहेत. त्यामुळे 2021 पर्यंत गृहआधार योजनेचा लाभ घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांकडून यापूर्वीच तब्बल 14 लाख रूपये वसूल केले आहेत. आता नव्याने सुमारे 2800 कर्मचारी सापडले आहेत. त्यांच्याकडून ही पैैसे वसुलीची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.

पगार कपातीचे पाऊल

फेब्रुवारी 2019 पासून या योजनेमध्ये बदल केले असून सरकारी, निमसरकारी किंवा स्वायत्त संस्थांमध्ये कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या पत्नींना या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही, असे स्पष्ट निर्देश महिला आणि बाल कल्याण संचालनालयाने दिले होते. तरीही सरकारी पैशांवर हात मारण्याच्या लोभापायी ही योजना घेणे काहींनी सुरू ठेवले आहे. त्यांना या खात्याने आता पगार कपातीचा दणका दिला आहे.

ऑगस्ट महिन्यापासून अंमलबजावणी
2800 सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या नातेवाईकांनी घेतलेल्या गृह आधार योजनेचे पैसे वसूल करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. महिला व बाल कल्याण संचालनालयाने सर्व संबंधित विभागांना कर्मचाऱ्यांची आर्थिक स्थिती लक्षात घेऊन हप्ता निश्चित करण्यासाठी, तसेच त्यांची इच्छा लक्षात घेऊन ही रक्कम त्यांच्या पगारातून ऑगस्ट महिन्यापासून वजा करावी, असे पत्रात नमूद केले आहे.