Project Pre-Environmental Clearance Fee

पणजी: राज्य सरकारने गोव्यातील विविध प्रकल्प श्रेणींमधील पूर्वपर्यावरणीय मंजुरीसाठी प्रकल्पांच्या प्रशासन तथा प्रक्रिया शुल्कात सुधारणा करण्याची अधिसूचना जारी करून त्यात वाढ केली आहे. ही शुल्कवाढ इमारत सुधारणा व बांधकाम तसेच लघु व प्रमुख खनिजांच्या उत्खननासाठी असून ती क्षेत्रफळाच्या आधारावर आहे. कमीत कमी १ लाख, तर अधिकाधिक ३० लाखांपर्यंत शुल्क आहे.

सरकारने जारी केलेल्या या अधिसूचनेत नदी खोरे प्रकल्प, खनिज लाभ प्रकल्प, बंदर व हार्बर, महामार्ग, विमानतळ इत्यादी प्रकल्पांचा समावेश आहे. रेती, खडी, चिरेखाणी यांसारख्या लघुखनिजांच्या नवीन उत्खननासाठी शुल्क १ लाख ते १.५ लाख रुपयांपर्यंत आहे, तर प्रमुख खनिजांसाठी शुल्क १५ लाख ते ३० लाखापर्यंत आहे. विस्तार, हस्तांतरण सुधारणा इत्यादीसाठी शुल्क रचना वेगळी आहे. शिवाय गोवा किनारपट्टी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणानेही (जीसीझेडएमए) उच्च भरती रेषेच्या सीमांकनासाठी शुल्कात वाढ जाहीर केली असून त्याचीही अधिसूचना जारी केली आहे.

या प्राधिकरणाच्या सर्वेक्षण नकाशावर उच्च भरती रेषा २०० मीटर, ५०० मीटर व ना विकास क्षेत्र (एनडीझेड) सीमांकन करण्यासाठी शुल्क १ः४००० च्या प्रमाणात लागू केले आहे. तसेच व्यक्ती, कायदेशीर वारस, वकील व सरकारी संस्थांसह अर्जदारांनी हे शुल्क गोवा किनारपट्टी व पर्यावरण व्यवस्थापन संस्थेकडे (जीसी ॲण्ड ईएमएस) जमा करायचे आहेत. सरकारने मंजूर केलेला किनारपट्टी क्षेत्र व्यवस्थापन आराखडा २०११ नकाशे (१ः२५००० स्केल) संदर्भासाठी ‘जीसीझेडएमए’च्या संकेतस्थळावर माहितीसाठी उपलब्ध केल्याचे अधिसूचनेत नमूद केले आहे.